काठमाडौं– परिवर्तन, सुशासन र मितव्ययीताको चर्को नारासहित सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यकाल तीन महिना पुग्दानपुग्दै एउटा गम्भीर विरोधाभास सतहमा आएको छ । जसले सरकारले जप्ने गरेको मितव्ययीताको नारालाई खोक्रो सावित मात्र गरेको छैन, नियतमाथि समेत प्रश्न उठाइदिएको छ । मन्त्रालय संख्या २५ बाट १७ मा सीमित गरेपछि सरकारको प्रसंशा भएको थियो । विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले ओगटेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले दूरुपयोग गरेको सवारी साधनदेखि पिएओसम्म खोसेर सरकारले नागरिकको मन जितिरहेको थियो । तर यी सबै कामलाई छायामा पर्ने गरी सरकारले मन्त्रीहरुका लागि ५ जनासम्म सल्लाहकार र ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था गर्यो । यस निर्णयले राज्यलाई करोडौँ व्ययभार थपिने भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यही नीतिगत विचलन र प्रस्तावित निजामती ऐनका कारण स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दूरी यति बढेको छ कि छोटो अवधिमै ५८४ जना कर्मचारीले सेवाबाट हात धोएका छन् । रोचक विषय त के छ भने मन्त्रीको सचिवालय ९ सदस्यीय बनाउने निर्णय सरकारले गत बैशाख २ गते नै गरेको थियो । जनस्तरबाट विरोध हुने डरले यस निर्णयलाई गोप्य राखिएको थियो । तर अहिले यो सर्कुलर मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउन थालेपछि ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालयको तयारी सार्वजनिक भएको हो । यो व्यवस्थाले १७ जना मन्त्रीका लागि ५७ जना सल्लाहकार र १५३ जना स्वकीय कर्मचारी गरी कुल २१० जनाको जत्था सिंहदरबार छिर्ने बाटो खुलेको छ ।
देश
प्रतिक्रिया