काठमाडौं— नेपालको संसदीय इतिहासमै कलंकको टिका लागेको कुलिङ पिरियड छेडखानीबारे छानबिन प्रतिवेदन आएको छ । निजामती कर्मचारीले अवकाश पाएको वा राजीनामा दिएको भोलिपल्टै प्रभाव र पहुँचको आधारमा संवैधानिक र कुटनीतिक नियुक्ति लिन नपाउनेगरी कानुनी प्रावधान राखिएकोमा त्यसमा छेडखानी गरेर ‘बाहेक’ शब्दमा खेली प्रतिनिधिसभाबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले पठाएकोभन्दा फरक प्रावधानसहित विधेयक पारित भएको कुरा सञ्चार माध्यमले उजागर गरेपछि चर्चामा आउनुका साथै सर्वत्र विरोध भएको थियो । यसमा शीर्ष नेता र कर्मचारीकै संलग्नताको चर्चा भयो । गत असार २३ गते कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा बनेको ८ सदस्यीय छानबिन समितिले अन्ततः मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
को को हुन् दोषी ?
देश


प्रतिक्रिया