संवैधानिक परिषद् विधेयकमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुनी परामर्श गर्ने

काठमाडौं — बहुमतको अनुपस्थितिमा पनि निर्णय लिन सक्ने प्रावधानसहितको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी परामर्श गर्ने भएका छन् । कानुनी परामर्शको आवश्यकता महसुस गरेर राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक रोकेर राखेका हुन् । विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर गत असार ३२ गते शीतलनिवास पुगेको थियो । परिषद्का ६ सदस्यमध्ये २ जनाले मात्रै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न सक्ने नयाँ प्रावधानप्रति राष्ट्रपतिको चाँसो छ । कानुनमा गरिएको यो फेरबदल संविधानको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत भएको बुझाई राष्ट्रपतिको रहेको बताइएको छ । सोही कारण थप परामर्श गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरण गर्ने वा संसदमा फिर्ता पठाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति पौडेलले निर्णय लिने बताइएको छ ।