गृह हाँक्न लेखकलाई हम्मेहम्मे, रवि र नारायणकाजीकै स्मरण

सुशासनको र नीतिगत सुधारलाई मूल एजेण्डा बनाएका गृहमन्त्री रमेश लेखक एकपछि अर्को विवादमा मुछिन थालेका छन् । धेरै होहल्ला नगर्ने स्वभावका लेखकबाट चुपचाप सही नतिजाको अपेक्षा गरिए पनि एकपछि अर्को विवादमा तानिँदा विपक्षीहरु उनको राजीनामा माग्नेसम्मकै अवस्थामा पुगेका छन् ।

दुई वर्षको अवधिमा नेपालले तीन गृहमन्त्री पाइसकेको छ । यो अवधिमा नाराणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र रमेश लेखक बनिसकेका छन् । अहिले यी तीन गृहमन्त्रीका कामको तुलना हुँदा हालका गृहमन्त्री लेखकको भने तीव्र आलोचना भइरहेको छ । यी तीनै गृहमन्त्रीले एक÷एक पूर्वगृहमन्त्रीलाई जेलको हावा खुवाइसके । तर, रमेश लेखकको हकमा भने कहानी थोरै फरक छ ।

नारायणकाजीले कांग्रेससँगै सत्ता सहकार्य हुँदा कांग्रेसकै नेता बालकृष्ण खाणलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल पु¥याए । माओवादीसँगै मिलेर सरकार बनाए पनि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीकै नेता पूर्व गृह, सञ्चार र रक्षामन्त्री भइसकेका कृष्णबहादुर महरालाई थुुने ।

हुन त लेखकले पनि सहकारी ठगीमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हिरासत पु¥याएकै हुन् । तर, उनले सत्ताको छायाँ परेका नेतालाई जोगाउने र विपक्षीलाई छानीछानी जेल हाल्ने नीति लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो । नयाँ अनुसन्धानमा हात हाल्ने त परकै कुुरा पुरानै मुद्दासमेत डिसमिस पार्ने तयारीमा लागेको उनीमाथि आरोप छ । हुँदाहुँदा अहिले एकपछि अर्को विवादमा गृहमन्त्री पर्दा विपक्षीले उनको राजीनामा नै मागेका छन् भने सत्तापक्षले विगतकै कुुरा कोट्याएर बचाउ गरिरहेको छ ।

हुुन त यहाँ सांसद रामहरिमाथि समेत नैतिक प्रश्न रहन्छ । यो कान फुकाफुक खतिवडा नै सभापति रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको हो । यस्तो गम्भीर विषय समितिमै किन भन्न सकेनन् र कसैले कान फुक्दैमा मानिदिने आईजीपीलाई शक्तिशाली सरकारले किन कारबाही गर्न सकेन भन्ने प्रश्न रहन्छ । तर, सुशासनको प्रत्याभूति दिने भन्दै दुई तिहाइ बहुमतको हवाला दिएर बनेको सरकारका गृहमन्त्री एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् ।

सरकार बनेको सुरुमै प्रहरी सुरुवा बढुवामा व्यापक चलखेलको आरोप लाग्यो । लगत्तै सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गर्दा राजनीतिक प्रतिशोध देखिएको आरोप लाग्यो । ठगीमा प्रत्यक्ष जोडिएका कांग्रेस र एमाले नेतालाई छानीछानी उन्मुक्ति दिएको अपजससमेत उनले पाइरहेका छन् ।

यतिमात्र नभई शेरबहादुर देउवाका नातेदार सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीको महत्वकांक्षा पूरा गर्न सयौँ अधिकृतको पदोन्नति रोकेको लगायत आरोप उनीमाथि लागेका छन् । राज्यकै अंगहरुले वैधानिकता दिएको सर्लाहीको अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीमाथि अत्याचार गरेको भन्दै तीव्र आलोचना भयो । यही बीचमा देशका प्रमुख सहरहरुमा प्रहरीमाथि नै आक्रमण बढ्न थालेपछि गृहमन्त्रीमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।

लेखकमाथि जति पनि आरोप लागिरहेका छन् । त्यसमा एक तप्का अहिले पनि लेखकको इमान्दारितामा प्रश्न उठाउँदैन । सत्ता समीकरणको दवावका कारण उनी यसो गर्न बाध्य भइरहेको बताउँछन् । सत्तारुढ नेताहरुलाई छानीछानी उन्मुक्ति दिएको विषयमा लेखककै नाम मुछिँदा लेखक नेतृत्वको प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको विषय छायाँमा परेको छ ।

तर, महान्यायाधिवक्तामा एमाले निकटका रमेश बडाल हुँदा प्रहरी र सरकारी वकिल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चल्न बाध्य छ । यसै कारण प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा समेत कैँची चलाउने काम प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्देशनमै हुने गरेको छ । पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक अन्तरवार्तामा आईजीपीले अनुुसन्धानका सबै विषय देउवालाई सुनाउने भएपछि आफूले आईजीपीलाई समेत जानकारी नदिई भीआईपीलाई पक्राउ गर्न लगाएको खुलासा गरेका थिए । तर, लेखक भने तत्काल यसो गर्न सक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् ।

लेखककै कार्यकालमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक आएको छ । तर, प्रहरी, सशस्त्र र सेनाबीच बेमेल बढाउने प्रावधान ल्याएको भन्दै विधेयकसँगै उनको पनि आलोचना भइरहेको छ । अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कैयन अनुसन्धानको प्रगति शून्य वा केही मुद्दा ढिसमिस पार्ने र सुरक्षा दिने प्रहरी नै असुरक्षित बन्ने अवस्था आउँदा समग्र सरकार र गृहमन्त्री नैतिक दबाबमा परेका छन् ।