काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतमा आफूले आफैँलाई नियमन गर्न बनाएका विभिन्न मापदण्ड तोडेर सम्बन्धित निकायहरूसँगको सक्रियता बढाउँदै सरोकारवालाहरूसँगको संवादमा जुटेका छन् । जसका लागि उनको सचिवालय पनि संवादका लागि लचिलो भएको छ । सरकार गठनको सुरुवाती तीन महिनासम्म कसैसँग नभेटेका प्रधानमन्त्री कामबाटै नतिजा दिने लक्ष्यका साथ अघि बढेका थिए । तर सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ सकिएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै आन्तरिक विवाद बढेर गएको छ भने सदनदेखि सडकसम्म आफ्नै सांसदहरूले कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सुरुका दिनदेखि नै प्रतिपक्ष दलहरूले आलोचना गरिरहेकोमा पछिल्ला दिनमा चौतर्फी आक्रमण नै हुन थालेपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो रणनीति फेर्दै सरोकारवालाहरूसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिन थालेका हुन् । त्यसो त चौतर्फी विरोध बढेपछि आफ्नै निर्णयहरूबाट पनि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ । जसअनुसार सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने निर्णयमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि यो निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
देश
प्रतिक्रिया