काठमाडौं – बुधबार मध्यरातमा संवैधानिक इजलासले तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको वैधताबारे निर्णय सुनाएको छ । २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत नियुक्त उनीहरूका बारेमा पाँच सदस्यीय इजलासमा तीनथरी फरक–फरक मत देखिएका थिए । तर ३–२ को अनुपातमा निर्णय सदर भएको हो । तीन जना न्यायाधीशले नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने मत राखेका थिए भने दुई जनाले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राखेका थिए । नियुक्ति सदर हुनुपर्ने पक्षका न्यायाधीशले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार भएको, संवैधानिक परिषद् बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिमा उनकै गल्ती रहेको, र संसद् विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ जरुरी नभएको तर्क गरे । तर अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको मत भने फरक सुनियो ।
देश
प्रतिक्रिया