बहुचर्चित संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आज हुँदै

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी संवैधानिक नियुक्ति गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्ष पुरानो मुद्दामा बुधबार अघि बुधबार फैसला गर्दैछ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउन लागेको हो ।

यसअघि संवैधानिक इजलासबाट २८ जेठमा निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि १८ असार बुधबारका लागि सारिको थियो । साढे चार वर्षअघि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । यसको भोलिपल्टै अध्यादेशका साथसाथै नियुक्तिको वैधता परीक्षणका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका थिए । यसै विषयमा सर्वोच्चले फैसला गर्न लागेको हो । यस विषयमा एक दर्जनभन्दा बढी रिट विचाराधीन छन् ।

नियुक्तिको वैधता परीक्षणका विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले साढे चार वर्षअघि नै रिट दायर गराएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको गणपूरक संख्याको व्यवस्था संशोधन गरी दुईपटक तत्कालीन सरकारले विभिन्न

संवैधानिक पदमा ५८ नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने ५२ जनाले नियुक्ति बुझेका थिए । यसमध्ये केही हालसम्म पनि कार्यरत नै छन् । नियुक्त भएकाहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा पाँचौँ वर्षमा बल्ल यो मुद्दामा निर्णय आउन लागेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । २१ वैशाख ०७८ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याइयो र विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । दुवैपटकका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटहरूमा एकैपटक फैसला आउने भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित थिए भने उपसभामुखको पद रिक्त थियो ।