गणतन्त्रको नयाँ कर्मचारी कानुन : यस्ता छन् प्रावधान, के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन, नियुक्तिमा कस्तो ? (भिडियो)

काठमाडौं – स्थायी सरकार मानिने प्रशासनिक क्षेत्रका कमीकमजोरीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ अन्ततः पारित भएको छ । आइतबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भनी पेस गरेको प्रस्तावमाथि केही सांसदले कतिपय व्यवस्था सच्याउनुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतका बलमा बिना संशोधन विधेयक पारित भएको हो । पछिल्लो समय निकै चर्चा र चासोको विषय बनेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ विधेयकमा समेटिएको छ । यसबाट अवकाशपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जान चाहने उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको प्रयास असफल भएको छ । विधेयकमा राखिएको उक्त प्रावधान हटाउन चलखेल भएको विषयले पनि निकै चर्चा पाएको थियो । कुलिङ पिरियड हटाउन प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिदेखि सभामुख र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सचिवहरूले दबाब दिए पनि अन्ततः दुई वर्षको अवधि राखेर विधेयक पारित भएको हो ।