पछिल्लो समय विना कुनै तथ्य प्रमाण मनलाग्दी सूचनाहरू प्रवाह भइरहेका छन् । सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना वा समाचारभन्दा पनि कसैको स्वार्थ सिद्ध अनुसारको अफवाह रोक्न सरकार चुक्दा व्यापक रुपमा भ्रमको खेती मौलाउँदै गएको छ ।
शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरले हिलटल होटल किनेको हल्ला चल्यो । धेरैले सुचनाको आधिकारिता नै नबुझी जयवीरको कुण्डली निकाल्न थाले । धेरैले लुटको धनसँग जोडे । धेरैले डडेल्धुरा रुवाखोलाको पुख्र्योली घर बेचेर होटल किनेको भन्दै व्यंग्य गरे । आमासँग काठ किन्ने पैसा थिएन, छोराले होटल किनेछ ! भन्दै डा. आरजु राणा देउवाको केही समयअघिको भिडियो भाइरल बनाइयो । माओवादीका एकजना सांसदले त हिलटनले तिर्न बाँकी एक अर्ब ६० करोड विद्युत वक्यौता अब कसले तिर्छ ? भन्नेसम्मका प्रश्न उठाए । काठमाडौंको नक्सालमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिलटन अहिले शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवालले चलाइरहेका छन् । तर, एकैछिनमा सामाजिक सञ्जालले अग्रवालबाट होटल खोसेर देउवाको हातमा बुझाईदियो । साँझ भएपछि थाहा भयो– होटल किनबेच भएकै नरहेछ । सबै सूचना फेक रहेछन् ।
होटल चलाइरहेको जगदम्बा हस्पिटालिटीले विज्ञप्ती जारी गरेरै आधारहीन र भ्रामक समाचारले व्यवयायको प्रतिष्ठामाथि आँच पु¥याएको भन्दै खण्डन गर्नुुप¥यो । अहिले पनि देउवा परिवारमाथिको प्रहार रोकिएको छैन ।
जयवीरको किस्सा सेलाउन नपाउँदै फेरि आइतरबार राति पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नजरबन्दमा परेका सूचना फैलिए । सरकारले पूर्वराजा शाहलाई अघोषित रुपमा नजरबन्दमा राखेको अफवाहले तरङ्ग ल्याउँदा राजावादीसँगै राज्य संयन्त्र नै अलमलमा परेपछि निर्मल निवास नै बोल्न बाध्य बन्यो । शुक्रबार नगरकोटको १२ दिने बसाईपछि निर्मल निवास फर्केका शाहलाई यसअघि नै तीनकुने घटनालगत्तै नजबरबन्दमा राख्ने र पक्राउ गर्ने माग संसद्मै उठेपनि सरकारले त्यसको आवश्यकता ठानेको थिएन ।
तर, एकाएक नजरबन्दको अफवाह फैलिएपछि राजवादी नेताहरूले भने आफूहरूले गर्न लागेको आन्दोलन असफल पार्न नियोजित तरिकाले भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । यी दुई घटनाले गलत र मिथ्या जानकारी कसरी एकैछिनमा फैलन्छ भन्ने पुुष्टि गर्छ । सामाजिक सञ्जालमा हरेक व्यक्तिको पहुँचमा पुुगे पनि आधिकारिकता नजाँची खबरको पछि लाग्दा विश्वसनीय सूचना र समाचारभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसारका अफवाह प्रवाह गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरे पनि उपलब्धि हात लागेको छैन । अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक प्रसार गर्नेलाई दुई वर्ष कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुबै हुनसक्ने कानुन बनेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनको प्रगति शून्य छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखिएको भिडियोमा विरोध गरेको वा नारा लगाएकै आधारमा जापान लगायत विदेशमा नै भए पनि मुद्दा चलाउने देखि स्वदेश झिकाउने सम्मको तयारी गर्न सक्ने सरकारले यस्ता भ्रामक सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नेतर्फ कुनै कारबाही सोझ्याएको छैन । मेटा, एक्स जस्ता नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुनको धज्जी उठाउँदै बल मिच्याई गरेरै सञ्चालनमा ल्याईरहँदा सरकारले गरेको पहल गफमा नै सीमित भएको तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।
अहिले सूचनाको केन्द्र नै सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । समाचार वा सूचना सबैभन्दा पहिले प्राप्त गर्ने माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल बने पनि यसको दुरुपयोग पनि त्यतिकै मात्रामा मौलाएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको हात हातमा रहेको मोबाइल सूचनाको माध्यम बनिरहँदा यसबाट फैलाइएको अतिरञ्जनले सरकारदेखि सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित सबै आजित बनेका छन् । कोही कसैले चाहँदैमा आफूलाई मन लागेको सूचना प्रवाह गराउन सक्ने अवस्था छ । जसका कारण सामाजिक सञ्जालबाट छरिएको भ्रामक र अपुष्ट सूचना चिर्न सबैलाई हम्मे हम्मे परेको छ । त्यसमाथि प्रयोगकर्तामा समेत मिडिया लिट्रेसी अर्थात् सञ्चार साक्षरताको कमी हुँदा त्यसता सूचनाले समाजमा नकारातमक प्रभाव पारिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि सामाजिक सञ्जाललाई प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउँदै गलत सूचना प्रवाह गर्नु पक्कै पनि उचित कार्य होइन । यस्ता गतिविधि नियन्त्रमा सरकारको ध्यान जानुका साथै प्रयोगकर्ता आफैँ पनि सजक हुने र विश्वसनीय स्रोतका सुचना मात्र हेर्ने र पढ्ने बानी बसाल्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया