काठमाडौं – मुलुकको शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले राज्य व्यवस्था सञ्चालनका नाममा सरकार सञ्चालकहरूबाट नागरिकको नैसर्गिक हकहरू कुण्ठित गरिएको र त्यसबाट विधिको शासन ह्रासोन्मुख भएको र स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाएको भनी टिप्पणी गरेका हुन् ।
फौजदारी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल हुँदै गएको औल्याउदै उनले कतिपय अनुसन्धान, गिरफ्तारी र अभियोजनलाई प्रचलित कानुनको मर्म विपरीतको रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको मुलुकका सबै तहले विश्वास गुमाउँदै लगेको भन्दै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको भनेका छन् ।
मुलुकको शासन व्यवस्था अनुशासित, उत्तरदायी र मर्यादित बाटोबाट विमुख हुँदै गएको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी शासनको व्यावहारिक पक्ष इतिहासको सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा पुग्न गएको टड्कारो रूपमा देखिँदैछ ।’
फोरमले न्यायपालिका संवैधानिक भूमिकाको निर्वाहमा पनि अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको औंल्याएको छ । नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण तथा कानुनी शासनको अभिभावकीय दायित्व बोकेको न्यायपालिकाको भूमिकामाथि फोरमले प्रश्न उठाएको छ ।
उचित र पर्याप्त आधारमा मात्रै व्यक्तिलाई थुनामा राख्न अनुमति दिने र म्याद थप्ने काम हुनसक्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले ‘उचित र पर्याप्त आधारको विद्यमानको विषयलाई समेत न्यायाधीशहरूले बुझ्न र कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै त्यसले कानुनको दुरुपयोग भइरहने औंल्याएको हो ।
राष्ट्रिय महत्त्वका गम्भीर विवादहरू अदालतमा लामो समय विचाराधीन रहेको, कतिपय विवाद छोटो समयमा टुंगिएको भन्दै फारमले न्यायपालिकाबाट समान व्यवहार गरेको अनुभूति हुन नसकेको औंल्याएको छ । उसले भनेको छ, ‘जसको असर न्यायपालिकाको जनआस्था समेतमा पर्न जान्छ ।’
प्रतिक्रिया