भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठको काभ्रेस्थित जग्गासम्बन्धी तत्कालीन सरकारको निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायरको तयारी थालेको छ । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अख्तियारले सुटुक्क बयान लिएसँगै जग्गा अनियमिततामा संलग्नमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएको हो । तर, मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको सूचना बाहिरिएपछि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा हल्लीखल्ली मच्चिएको र मुद्दा दायर प्रक्रिया रोकेको चर्चा छ ।
देशको चौथो दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेपछि देशको पाँचौँ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राडरमा परेका छन् । झन्डै १६ वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पतञ्जलि योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ ।
हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेका तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री नेपालसँग अख्तियारले सुटुक्क बयानसमेत लिइसकेको छ । नेपालले दिएको बयानमा ‘मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने’ प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बताएको छ । उनको बयानपछि अख्तियारले पतञ्जलिको जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहरसहित संलग्नहरुमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय नै गरेको खुलेको छ ।
तर, यो निर्णय बाहिरिएपछि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमा हल्लीखल्ली मच्चिएको र मुद्दा रोक्न सत्तारुढ तथा प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेताबाटै दबाब दिइएको खुलेको छ । करिब तीन साताअघि अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले टंगालस्थित कार्यालयमै नेपालको बयान लिएका थिए ।भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
२०६६ माघ १८ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै उसले जग्गा बेच्ने निर्णय गर्यो ।नेपालको कानुन अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयास भएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले ‘अनुमति दिन नसकिने’ प्रस्ताव अघि बढाएको थियो ।
तहगत रुपमा त्यो प्रस्ताव भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त हुँदै मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठसम्म पुग्यो ।मन्त्री श्रेष्ठले ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने प्रस्ताव अघि बढाउनु’ भनी निर्णय गरेको फाइल अख्तियारले भेटाएको छ । अख्तियारले यसबारेमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसँग बयान लिइसकेको छ । पतञ्जलिको जग्गामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । लामो समयसम्म कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न नसकेको अख्तियारले करिब डेढ दशकपछि त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाउँदा प्रतिपक्षी दलले भने यसमा प्रतिशोधको गन्ध देखिएको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । पतञ्जली योगपीठको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग लिएको बयानलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ ।रास्वपा प्रवक्तासमेत रहेका सांसद मनिष झाले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेपछि माधव नेपालमाथि पनि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न बयान लिइएको आशंका व्यक्त गरे ।अख्तियारले गरेको अनुसन्धान तथा बयानको उल्लेख नगरी सांसद झाले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्दै नेताहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र बयानसमेत लिन थालेको आरोप लगाए ।
सो जग्गा बिक्री प्रकरणबारे अध्ययन गर्न बनेको एक समितिले काभ्रेमा करिब ८८ रोपनी जग्गा बेचिएको खुलाएको छ । तर त्यहाँ साढे तीन सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा बेचिएको दाबी गरिएको छ । कतिपयले उक्त कदम जग्गा अपचलनसँग जोडिएका भनिएका ‘ललिता निवास’ र ‘गिरिबन्धु चिया बगान’ प्रकरणभन्दा पनि गम्भीर भएको बताएका छन् । जसले गर्दा फाइल उठाउनेदेखि निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निकायसम्मलाई जवाफदेही तुल्याउनुपर्ने जानकारहरुको तर्क छ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि नाम मुछिएपछि बयान लिइएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई जस्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम पनि गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा जोडिएको छ । एउटाले अर्कोलाई तह लगाउने हतियारको रुपमा यस्ता प्रकरणहरु प्रयोग भइरहेको आरोपका बीच पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मुद्दा नचलाउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले दबाब दिएको खुलेको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिएका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई नेतृत्वको अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा राजनीतिक प्रतिशोधको सन्देश जाने भन्दै ओली आफैँले रोक्न दबाब दिए । ओली मात्रै नभई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले मुद्दा दायर नगर्न चर्को दबाब दिएका छन् । जसले गर्दा डेढ दशकपछि अख्तियारले चासो देखाएको पतञ्जलि योगपीठको जग्गा प्रकरण पनि विगतका विभिन्न घोटाला र जग्गा प्रकरणहरु जस्तै राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्ने निश्चित देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया