कारागारमा रविको अवस्था,माओवादी सरकार बने छुट्छन्

रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने कारागार चलान भएसंगै सिंगो सहकारी प्रकरण सामसुमको अवस्थामा पुगेको छ । हजारौँबचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने विषय एकातर्फ राखेर एउटा रवि लामिछानेमाथि सिंगो राज्य लाग्दा सहकारी प्रकरण नै अलमलमा परेको छ । जसले बचतकर्ताले बचत रकम फिर्ता पाउनेभन्दा पनि कसलाई डाम्ने र कसलाई फसाउने गतिलो अस्त्र सहकारी प्रकरण बनेको देखिन्छ ।

देशको एक मात्र सहकारी ठग रवि लामिछाने भन्ने भाष्य बनाएर वर्तमान एमाले कांग्रेस गठबन्धनले सिंगो सहकारी प्रकरणलाई सामसुम कै अवस्थामा पु¥याएको छ । आफूले दुःख गरेर बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनु पर्ने माग गर्दै विगत दुई वर्षदेखि सडक संघर्षमा रहेका सहकारी पीडितहरुको मुद्दालाई सरकारले समाधानभन्दा पनि राजनीतिकरण गरेर गिजोलिरहेको छ । जसले गर्दा सहकारी पीडितहरु थप पीडित बनेका छन् भने बाध्य भएर सडकमा अर्धनग्न हुन विवश छन् । तर सरकार भने रवि र छविलाई कारागार पठाएर सिंगो सहकारी प्रकरणको फाइल नै मन्त्रालयको दराजमा थन्काएर बसेको छ ।
हजारौँ सहकारी पीडितको समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन सरकार उद्यत बन्दा सहकारी समस्या झनझन गिजोलिँदै गएको छ । सहकारी रकम अपचलनमा सरकार निकटका आरोपितहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको छ भने विपक्षमा रहेकाहरुलाई मुद्दामाथि मुद्दा थपेर कारागार पठाइएको छ । फलतः राजनीतिक प्रतिशोधको अस्त्र सहकारी प्रकरणलाई बनाउँदा सहकारी पीडितहरुको घाउमा मलम लगाउनेभन्दा पनि नुनचुक छर्कने काम राज्यले नै गरिरहेको छ ।

सहकारी प्रकरणमा रविमाथि मुद्दा लगाउनु नै कानुन सम्मत नभएको रास्वपाका नेता कार्यकर्ताहरुको आरोप छ । रविमाथि लगाइए पनि कम्पनी ऐन सम्बन्धि मुद्दा लगाउनु पर्ने तर सहकारीको रकम लिने कार्यमा कुनै पनि सम्लग्नता नभएको, सहकारी संस्थाको पदाधिकारीसमेत नभएको व्यक्तिमाथि सरकार र प्रहरीले जबरजस्ती ठगी मुद्दा चलाउनु नै कानुनसम्वत नभएको उनीहरु दाबी गर्छन् ।

(रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताउँदै आएकी छन् । साथै, उनले सभापति लामिछानेविरुद्ध लगाइएको मुद्दामा कुनै दम नभएको तर्क पनि गरेकी छन् । कास्कीको रुपा गाउँपालिकाको कार्यालय उद्घाटन तथा क्यालेन्डर विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले‘हामी नेतृत्वले गरेको गल्ती ढाकछोप गर्ने पुस्ता होइनौं, तर म एउटा सचेत नागरिक भएको हिसाबले, कानुनको विद्यार्थी भएको हिसाबले के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने त्यो मुद्दामा दम छैन, त्यहाँ टालटुल गरेर मुद्दा बनाइएको छ । न्यायालयले सभापति लामिछानेलाई न्याय दिने विश्वास आफूले राखेको उनले बताइन् ।

सहकारी रकम छानविन प्रतिवेदन समितिका सदस्य तथा नेकपा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालरविलाई नियोजित रुपमा फसाइएको तर्क गर्छन् । माओवादी नेतृत्वको नयाँ सरकार बने लामिछाने छुट्ने उनको दाबी छ । उनले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेले रकम लगेको कुनै आधार प्रमाण समितिले छानविन गर्दा नभेटेको बताएका छन् । तर सरकारले गैरकानुनी तरिकाले मुद्दा लगाएर नियोजित रुपमा कारागार पठाएको उनको तर्क छ ।

रुपन्देहीको भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई भेट्न नेता कार्यकर्तादेखि शुभचिन्तकहरु उल्लेख्य संख्यामा पुग्ने गरेको कारागार प्रशासनले बताएकोछ। पछिल्लो समयजनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले लामिछानेलाई कारागार पुगेर भेटेका थिए । त्यसक्रममा उनले लामिछाने न्यायको पर्खाइमा रहेको बताएका थिए । त्रिपाठीले भैरहवा कारागार गएर लामिछानेलाई भेटेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रतिशोधको सिकार भएका रविजी उच्च मनोबलका साथ न्यायको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ।’

खुंखार सहकारी अपचलनका अपराधीहरु सत्ताको संरक्षकत्वमा अनुसन्धानको घेरा बाहिर रहेको त्रिपाठीले बताएका छन् । ‘रविजीको विषयमा चर्चा गराएर आफ्नालाई जोगाउन सत्ता लागेको बुझिन्छ । भाइ देर है अन्धेर नहि – चेतना भया ।’ भन्दै त्रिपाठीले स्टाटस लेखेका छन् ।

सहकारीको अर्बौं रकम अपचलनको विषयलाई नजरअन्दाज गरेर लामिछानेविरुद्ध एकतर्फी रुपमा सरकार खनिदा सिंगो सहकारी प्रकरण भने ओझेलमा पर्दै गएको छ । लामिछानेले आफ्नो मुद्दा कारागार बाहिर बसेर लड्न पाऊ भन्दै श्रीमती निकिता पौडेलमार्फत सर्वोच्च गुहारेका छन् । सर्वोच्चले लामिछानेलाई कारागार पठाउने उच्च अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन मगाएको छ । “न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका आधार र कारणसहित प्रतिवेदन मगाउने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालतको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन आएपछि इजलासले त्यसलाई हेर्ने छ। उच्च अदालतले उक्त आदेश दिन कुन आधार र कारण देखायो त्यसलाई हेरेर आवश्यक निर्णय गर्नेछ । कारण र आधारलाई हेरेपछि उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्ने वा बदर गर्ने भन्ने आदेश दिनेछ ।

सुरुका दिनदेखि सहकारीको रकम अपचलनमा आफ्नो कुनै पनि सम्लग्नता नभएको इन्कारी बयान दिँदै आएका लामिछानेलाई कारागार पठाएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । लामिछाने कारागार पुगेसँगै देशका कैयौँ ठाउँमा सहकारी सञ्चालन गरेका र करोडौँ अपचलनको आरोप लागेका गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकार र प्रहरीको आलोचना पनि हुँदै आएको छ। तर अन्य सहकारी प्रकरणमा सरकारले कारबाहीका लागि कुनै चासो देखाएको छैन । जसले सरकार सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा गम्भीर छैन भन्ने आरोपमा थप बल पुगेको छ भने अलमलले सहकारी प्रकरण सामसुम पार्ने खेल भइरहेको संकेत मिल्दै गएको छ ।