नेपाल सरकारले दर्ता नभई प्रयोग हुँदै आएका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न भनेर दिएको थप समयसीमा वैशाख १९ गते अर्थात् शुक्रबार सकिएको छ । तर, सरकारले समयसीमाभित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विशेष गरी फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले दर्ताका लागि अटेर गरेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सञ्चालन गर्ने दिने भन्नेमै सरकार अलमलमा परेको छ ।
मेटा कम्पनीबाट सञ्चालित फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम ह्वाट्एसपका साथै नेपालमा अति लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता हुन थप गरिएको समयसीमा पनि सकिएको छ । मेटा लगायतका अन्य सबै खाले सामाजिक सञ्जाललाई गत वैशाख १२ गतेदेखि थप ७ दिनको अल्टिमेटम दिँदै दर्ता हुन आह्वान गरे पनि उनीहरुले बेवास्ता गर्दा सरकार नै दबाबमा परेको छ । थप गरेको समय पनि बैशाख १९ गते शुक्रबार सकिएको छ । थप गरिएको समयसीमा भित्र दर्ता नभए बन्द गर्ने सरकारले चेतावनी दिए पनि सबै सामाजिक सञ्जालहरू निर्बाध रूपमा चलिरहेकै छन् ।
सरकारले यसअघि पनि गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ३० दिनको समयावधि दिएर दर्ता हुन आह्वान गरेको थियो । वैशाख ७ गते नै बन्द भइसक्नुपर्ने फेसबुक लगायतका दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सरकार लचिलो बन्दा चल्दै आएका छन् । पटक पटक दर्ताका लागि आह्वान गरे पनि उनीहरुले अटेर गरेपछि सरकारले बन्द गर्ने भनेर दिएको चेतावनी कागज र भाषणमै सीमित बनेको छ । नेपालका नेताहरूको भनाइ र गराईबारे जानकार भएरै होला सायद सरकारले दिएको चेतावनीलाई सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले महत्व नै दिएका छैनन् । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै जान्छ भने जस्तै भएको छ, मेटालाई दिएको अल्टिमेटम पनि ।
नेपालबाट सेकेण्ड सेकेण्डमा अवैध ढङ्गबाट पैसा लगिरहेको र दबाव दिँदै तीनपटक दर्ता हुन आग्रह गरे पनि अटेर गर्दा मन्त्री गुरूङ आफैँ दबाबमा परेका छन् । हरेक सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालबाट नै पाउनेदेखि व्यापार प्रवद्र्धनको माध्यमसमेत बनिरहेको सामाजिक सञ्जाल आफ्नो विचार प्रकट गर्ने प्रभावकारी प्लेटफर्म पनि हो । जसले सामाजिक सञ्जालको व्यापकता र लोकप्रियता बढ्दो छ । एक करोड ४३ लाख फेसबुक प्रयोगकर्ता रहेको नेपालमा म्यासेन्जरका लागि एक करोड ४८ लाख खाता खोलिएको छ । त्यस्तै इन्स्टाग्राम चलाउने ४२ लाख र ५० लाख हाराहारीले ह्वाट्एसप प्रयोग गर्छन् । पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि नेपालमा दर्ता नै हुन नचाहेका कम्पनीलाई मन्त्री गुरूङले न कानुनी दायरामा ल्याउन सकेका छन् न त बन्द नै गर्ने आँट गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नै सूचनाको केन्द्र भएको हुँदा यसलाई बाइपास गर्ने ल्याकत सरकारले देखाउन सकेको छैन ।
नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) भन्दा आफ्नो आम्दानी बढी भएको भन्दै खिसीट्युरीको भाषा बोल्ने मेटालाई नेपाल सरकारले दिएको चेतावनीप्रति न कुनै चासो छ न यसले आफूहरूमाथि कुनै प्रभाव नै पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । मेटा कम्पनीले सरकारलाई नपत्याइरहेको अवस्थामा बन्द नै गर्ने भन्दै सरकारले पटकपटक चेतावनी दिँदै आएको छ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी सरकारले टिकटक बन्द गर्दा नागरिकबाट भएको आलोचना अझै पनि ताजै छ । यस्तोमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्न चालिएको कदममा अडिग रहने वा पछि हट्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा छ ।
प्रतिक्रिया