गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएन)मा फेरि एउटा नयाँ गाईजात्रा सुरु भएको छ । ११ औं महाधिवशेनबाट निर्वाचित भएका अध्यक्षलाई हटाएर त्यसको डेढ वर्षपछि शनिबार एकता महाधिवेशन भन्दै नयाँ नेतृत्व चुनिएको छ । अघिल्लो कार्यसमिति रहेकै बेला नयाँ कार्यसमिति चयनसँगै विधिवत रुपमा एनआरएनए विभाजन हुन पुगेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ(एनआरएन) को ‘एकता महाधिवेशन’ ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हैसियत देखाइदिएको छ । २०८० कार्तिकमा भएको ११ औं महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले निकट डा.बद्री केसी निर्वाचित भए पनि त्यसको डेढ वर्षपछि महाधिवेशनमा उनीसँगै प्रतिष्पर्धा गरेर तेस्रो भएका नेपाली कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठले सङ्घको जिम्मेवारी पाएका छन् । डा.शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गरेको एकता महाधिवेशनमा सर्वसम्मत भन्दै श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । तर, यो एकता महाधिवशेनमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा.बद्री केसी समूह सहभागी भएन । केसीले श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भए पनि त्यसको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । योसँगै एनआरएनए औपचारिक रुपमा फुटेको छ । श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चयन गराउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकी थिइन् । एनआरएनको एकता महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रको प्रमुख अतिथि नै बन्दा उनको पहिलो सर्त नै श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा चुन्नु पर्ने थियो । आफूले राजनीतिक चलखेल गरेरै अध्यक्षमा कांग्रेस निकटलाई राख्न सफल भएकी उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अरूलाई भने राजनीति नगर्न सल्लाह दिइन् ।
डेढ वर्षअघि डा.केसीको प्यानल एनआरएनएको नेतृत्वमा निर्वाचित भएपछि दोस्रो भएका नेकपा माओवादी निकट राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्माको अध्यक्षमा छुट्टै कार्यसमिति नै बनाइएको थियो । तत्कालीन सत्ता सहकार्य गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीले फरक कार्यालय नै बनाएर समानान्तर अभ्याससमेत गरेका थिए । यहाँसम्मकी केसीको कार्यसमितिलाई विज्ञप्ति नै निकालेर सरकारले अपनत्व नगरेको उल्लेख गरेको थियो । तर, गत साउनमा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भने सर्वोच्च अदालतले केसी नेतृत्वमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिलाई वैध ठहर गरेको थियो । अहिले फेरि केसीलाई हटाएर श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा ल्याउँदा एनआरएन विभाजित भएको छ ।
एमाले निकट रहेका निर्वाचित केसीलाई तत्कालीन गठबन्धन सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिएको थिएन । बरु, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले शर्मा आफैँले घोषणा गरेको कार्यसमितिको टोलीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर बधाई दिएका थिए । असन्तुष्ट समूहको दबाबमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड महाधिवेशन समापन कार्यक्रममा समेत अनुपस्थित रहेका थिए । केसीसँग पराजित भएका आरके शर्मा अध्यक्ष बन्न चाहे पनि कांग्रेसले नेतृत्व नछाड्ने र कांग्रेसले नेतृत्व नगरे परराष्ट्रमन्त्रीले मान्यता नदिने अडान लिएपछि शर्माले आफ्नो दाबी छाडेका थिए ।
एनआरएनएमा देखिएको यो विवाद अहिलेको होइन । तर घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले घोषणा गरेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी मन्त्री राणा त्यही महाधिवेशनमा प्रमुख अतिथि बनेर अर्को जात्रा देखाएकी छन् । आफू निकट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने सर्त पूरा हुने भएपछि उनी हायात होटल पुगेकी थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पुस्करराज नेपालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्र लेखेर एकता महाविधेशन कात्तिक ४ गतेलाई सार्न भनिएको थियो ।
तर आफूले रोक्न चाहेको महाधिवेशनबाटै आरजुले आफू निकट श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन सफल भएकी छन् । त्यसो त घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने एकता महाधिवेशन रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीले निकै प्रयास गरेका थिए । यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री ओलीले एकता महाधिवेशनको उद्घाटनमा नजान मन्त्री राणालाई निर्देशन नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्दा पनि घलेले भेट्न मानेका थिएनन् ।
घलेको उच्चस्तरीय समितिमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, भवन भट्ट लगायत १३ जना थिए । यसमा महतो र लामिछानेले अधिवेशन सार्न आग्रह गरे पनि घलेले बेवास्ता गरेका थिए । यता अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा एनआरएनए अध्यक्ष केसीले बैशाख १२ गते एकता अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर ६ पटकसम्म पेसी चढ्दासमेत हेर्न नमिल्ने भन्दै सरेको थियो । केसी पक्षका कानुन व्यवसायीले भने यसलाई योजनाबद्ध रुपमा राखिएको दाबी गरेका छन् ।
आफ्नै निर्देशनलाई बाइपास गर्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाले एनआरएनको नेतृत्व चयनमा खेलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली निरीह देखिए । उनले आफ्नै दलको नेतृत्वमा भएको सङ्घको जिम्मा कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्न सहजै सहमत जनाउन सक्ने कुरै थिएन । तर अहिले गभर्नरदेखि संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनेका दुई आयोगमा भागबन्डाको प्रक्रियामा सरकार छ । एकता महाधिवेशनलाई कथित भन्दै अवैधानिक र अस्वीकार्य भएको बताउँदै बहिष्कार गरेको केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सोमबार आफ्नो औपचारिक धारणा राख्दै छ । एनआरएनए फुटसँगै स्पष्ट रुपमा दुई समानान्तर समूह देखिँदा आगामी दिनमा जारी विवाद थप चर्किने प्रष्ट छ ।
प्रतिक्रिया