आकर्षक योजना र कलात्मक शब्दशैलीसहितको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । संविधान संशोधनदेखि सहकारीको रकमफिर्ता जस्ता मुद्दा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा जेन जीलाई समेत समेटिएको छ । तर यो सधैँ कर्मकाण्डी र परम्परा धान्न आधारमात्रै बन्ने गरेको आक्षेपकाबीच कस्तो छ नयाँ नीति तथा कार्यक्रम?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । बढ्दो निराशालाई चिर्ने र देशलाई अग्रगतिमा अघि बढाउने योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम शब्द र योजनाका दृष्टिले आकर्षक समेत छ । जहाँ संविधान संशोधनदेखि सहकारी बचत फिर्तासम्मको विषय समेटिएको छ । त्यसभन्दा अघि बढेर जेन जी पुस्ता समेतलाई समेटिएको छ ।
अर्थात सरकारका अनुसार अब उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरिनेछ । सरकारले सबै उद्यममा बिजनेस प्लान र त्यसको ईको सिस्टम सुनिश्चित गरी जेन जी पुस्तालाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुरु गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष अब अनिवार्य, कम्पनी नवीकरण गर्न योगदानको प्रमाण चाहिनेजस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमसमेत यो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । यसबाहेक प्रहरीलाई सुदृढ पार्ने विषय होस् कि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने घोषणाको विषय होस्, सरकार जे जे विषयमा घेरिएको छ सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
तर प्रश्न यसैमा छ । बर्सेनि आउने नीति तथा कार्यक्रम कहिलेपनि गरिनेछ भन्दा माथि उठ्न नसकेको आक्षेप लाग्दै आएको छ । शब्दमा कलात्मकता र आर्कषण योजनाहरुले भरिपूर्ण हुने नीति तथा कार्यक्रमले बजेटमै समेत प्रभाव पार्न नसकेको आक्षेप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै यसका विषयमा हुने हप्तौँका बहसमाथि नै प्रश्न उठ्दा विपक्षले आलोचना गर्ने र सत्तापक्षले प्रतिरक्षा गर्ने पम्परानै बन्दै आएको छ । यो सन्दर्भमानेपाली कांग्रेसका सांसद उद्य शमशेर राणाले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नवीन कुरा समेटिएको दाबी गरे ।
जहाँ यो पल्टको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले १३ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । तर सत्तारुढ दलको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन र संसदले गर्नुपर्ने ऐन निर्माणको काम जस्ता विषयसमेत समेटिनुले यसको हालत प्रष्ट पारेको छ । जहाँ स्टार्ट अफको विषयत सधैँ कागजमै सीमित बन्दै आएको छ भने फेसलेस र अनलाइन सेवाको विस्तार बर्सेनिदोहोरिने विषय हो । यसबाहेक राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको विषय होस् किकृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधारका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो छ । यी विषयसमेत कागजमै सीमित बन्दै आएका छन् । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले विगतकै निरन्तरता मात्र भएको टिप्पणी गरे। सरकार हारेको र कल्पनाशीलनता नभएको यसले प्रष्ट पारेको बताएका उनले यो परम्परागत मात्र भएको बताए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम देशको मार्गनिर्देशन हो । यसले सरकारको गति र लयलाई प्रतिविम्बित गर्दा आगामी गरिने कार्यक्रमको चित्र प्रस्तुत गर्दछ । तर सरकारकै आयु निश्चित नभएको नेपालमा यस्ता नीति तथा कार्यक्रम सरकारसँगै कागजको खोस्टो बन्ने गरेका छन् । त्यस्तै योजना प्राथमिकरणकै सम्बन्धनमा समेत त्यो रकामान्तरले मारमा पर्दा नेता र मन्त्रीले यसको धज्जी उडाँउदै आएका छन् । फलतः ‘गरिने छ’ को आश्वासनले भरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यो पल्टपनि विगतका उदाहरणलाई फेल खुवाउन सफल हुने सम्भावना न्यून छ ।
प्रतिक्रिया