देश विकास गर्ने ओली सरकारको नयाँ खाका, भ्रष्टाचार हटाइने

सदनमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलहरूको दन्त बजानका बाबजुद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । वर्षभरी सरकारले गर्ने कामको नीति र कार्यक्रमलाई सार्वजनिक गरेको सरकारको प्राथमिकतामा केके परेका छन् त ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि झण्डै एक दर्जन प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र यसविरुद्ध भएका गतिविधिको प्रतिवाद, संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत स्थिरता, विकास निर्माणका परियोजना पुनः प्राथमिकीकरण आयोजनाको समय तालिका निर्माण गरिने, सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजना स्थगित, त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गर्ने जस्ता विकासका कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । विद्यालय शिक्षाको चुनौती समाधान, उद्यमशीलता वृद्धिका लागि पाठ्यक्रम सुधार, युवा केन्द्रित स्टार्टअप कार्यक्रम सुधार, जेन–जीलाई प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवाको जनशक्तिको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन जनशक्ति विस्तार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधारका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय, अनावश्यक संरचना खारेज, फेसलेस र अनलाइन सेवाको विस्तार, सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि ध्यान दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नयाँ सहकारी राष्ट्रिय नीति जारी गर्ने भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनामा दोहोरपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । राष्ट्रिय राजमार्गका करिडोरलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाउने घोषणा गरेका छन् । जसमा पुष्पलाल मध्यपहाडी, मदनभण्डारी, वीपी राजमार्ग करिडोर परेका छन् । साथै कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरणमा कार्यान्वयन गरी अघि बढाइने भएको छ । सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत् ल्याएको भूमिसम्बन्धी ऐन यसै अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी समेटेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै विमति देखिएपछि सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अध्यादेशलाई तामेलीमा राखिएको थियो । तर, अब भने भूमिसम्बन्धी विधेयक संसद्को यसै बर्खे अधिवेशनबाट पारित हुने भएको छ । यस्तै निजामती कर्मचारी विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि यसै बर्खे अधिवेशनबाट पारित गरिने भएको छ ।

हालसम्म विद्युत् उत्पादकले विद्युतलाई राष्ट्रिय ग्रीडसम्म जोड्ने प्रयोजनका लागि मात्रै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिइँदै आएकोमा अब भने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा समेत निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने भएको छ । कार्यक्रमले यो वर्ष हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनको विषयसमेत समेटेको छ । यो वर्ष ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै वातावरण मूल्याङ्कन सहज बनाउन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई ‘युरो ६’ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ । आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी गराए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिने छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनः संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता तथा पारदर्शिता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमय सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने पनि घोषणा गरेको सरकारले नीति कार्यक्रममा नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने जनाएको छ । समाजमा बेला बेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी, संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैल्याइ अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षबिरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई एक्सीलेन्सको रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा परिमार्जन, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रबर्धन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, विभिन्न विधामा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिने, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र शोषणको अन्त्य गरिने, सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गरेको छ । हालसम्म उद्योग प्रतिष्ठानलाई समाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन अनिवार्य नगरेको भए पनि अब भने सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रेल तथा जल यातायात सञ्चालन गरी ढुवानी लागत घटाउने, भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र मनोरञ्जन पार्क बनाउने, स्टार्ट–अप उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्ट–अप कर्जा विस्तार गर्ने, अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज वा गाभ्ने घोषणा नीति अबलम्बन गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी बचतकर्ताले तत्काल राहत पाउने, गम्भीर रोगको उपचार बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न ‘सुविधा थैली’ को परिमार्जन गर्ने नीति लिएको सकारले गरिने १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा बैशाख २२ गतेदेखि छलफल सुरु हुने छ भने २८ गते प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची तय भएको छ ।