देशभरिका विद्यालयहरूमा शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको एक महिना नाघ्न लागेको छ । तर पनि शिक्षक आन्दोलनको समाधान टाढाजस्तै देखिएको छ । सरकार र महासंघबीच पटकपटक भएका वार्तामा दुवै पक्षले ‘सकारात्मक’ भने पनि आन्दोलन टुङग्याउन सकेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले काठमाडौंको सडकमा आन्दोलन जारी राखेको बुधबार २९ दिन अर्थात चार हप्ता नाघ्यो । गत माघ २० गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेका शिक्षकहरु चैत २० गतेदेखि भने काठमाडौंको सडकमा उत्रिएका थिए । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न मागहरु लिएर आन्दोलित शिक्षकहरुप्रति सरकार समयमै जिम्मेवार बन्न नसक्दा आन्दोलन लम्बिएको मात्रै छैन, सुरुवातमा शान्तिपूर्ण रहेको प्रदर्शन २६औं दिनमा आइपुग्दा प्रहरीसँग मुडभेडमै परिणत हुन पुग्यो । शिक्षकले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग भएको झडपमा परी एक पत्रकारसहित ६५ जना घाइते भए । सो झडपमा घाइते भएका कतिपय अझै अस्पतालमै छन् ।
माग पूरा नभएपछि आक्रोशित बनेका शिक्षकहरुले सरकारविरुद्धको नाराबाजीका साथै प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रिरहेका छन् । आन्दोलनकै दौरान यसबीचमा भएका वार्ता पनि निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ । शिक्षक र सरकार दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा वार्तामा सहमति जुट्न सकस भइरहेको छ । त्यसो त पछिल्लो समय वार्ता सकारात्मक भइरहेको र एक दुई दिनभित्रै टुंगिने सत्तापक्षका नेताहरुले दाबी गरिरहेका छन् । शिक्षकहरुको आन्दोलन २९ औँ दिनदेखि जारी रहँदा २१ बुँदे मागबाट नौ बुँदे मागमा झरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्ना नौ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भए आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने निर्णय नै गरेको छ ।
शिक्षकहरुको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लचक नबन्दा दबाबमा परेकी विद्या भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाटै राजीनामा दिइन् । त्यसपछि शिक्षामन्त्री बनेका रघुजी पन्तले सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन् । यसक्रममा पटक पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । द्विपक्षीय वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको र छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास भइरहेको नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले आश्वासन दिएका छन् ।
एकातिर शिक्षकहरु शैक्षिक हड्ताल नै गरेर सडकमा उत्रिएपछि नयाँ शैक्षिक सत्र, कक्षा १२ को परीक्षा, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत सबै शैक्षिक गतिविधी ठप्प भएको छ भने अर्कातिर सदन खुल्नासाथ अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक सदनमा ल्याएर ऐन जारी गरिहाल्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन दवाब दिएको सरकारले अझै सदनमा ल्याउन सकेको छैन । जसकारण अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सदनसम्मै सरकार चौतर्फी विवाद र आलोचनाको घेरामा परेको छ । देशको मेरुदण्ड शिक्षालाई समयानुकूल बनाउने दायित्व राज्यको हो, तर शिक्षकहरु नै देशको शिक्षा समयानुकूल बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको झण्डै ३ महिना तथा सडकमै उत्रिएको पनि एक महिना पुग्ना लाग्दासमेत सरकारले माग सम्बोधन गर्न नसक्नु निरीहताकै रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ । यसले देशको शिक्षा क्षेत्रमा थप असर पर्ने भएकाले समयमै सोच्न आवश्यक रहेको शिक्षाविदहरुको जोड छ ।
शिक्षक आन्दोलनका कारण पढ्न पाउने हकबाट विद्यार्थीहरु बञ्चित हुनु परेको छ भने त्यसै त सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको अवस्थामा देशले नै ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने जोखिम उच्च छ । विद्यार्थीको अवरुद्ध भएको पढाइको भर्पाइ कसरी हुन्छ ? र एक शैक्षिक सत्रमा पूरा गर्नु पर्ने पाठ्यक्रमले कसरी पूर्णता पाउँछ ? भन्ने विषयले अभिभावकहरु चिन्तित छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान गम्भीर रुपमा जान जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया