नयाँ डिजाइनमा राजवादी, दुई कित्ता नै आक्रामक

केही राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समूह राजसंस्था फर्काउन चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बैशाख सात गते फेरि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर राजावादीहरुले न त आन्दोलनको रोडम्याप दिन सकेका छन् ? न त आन्दोलनको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेका छन् । फलतः व्यवस्था बदल्न कुर्लिएका राजावादीहरुले आफैँ बेहाल अवस्थामा पुगेका छन् ।

चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि तितरवितर राजावादीहरुको शक्ति अझै समेटिन सकेको छैन । एजेन्डा एउटै भए पनि नेतृत्वको हानथापले आ–आफ्नै स्वार्थको पसल खोलेका राजावादी दल र समूहहरु न त मञ्चमा मिल्न सकेका छन् न त सडकमा नै । यतिसम्म कि एक–अर्कामा सहानुभूति समेत प्रकट गर्न सक्दैनन् । राजावादी शक्तिहरुको समर्थन अझ पूर्वराजाकै आडमा तीनकुनेमा अराजक बनेका दुर्गा प्रसाईं प्रहरी हिरासतमा पुग्दा एक्लिएका छन् ।

परिवारका सदस्य र शुभचिन्तकहरु प्रसाईंलाई भेट्न हिरासत पुग्ने गरे पनि राजावादी नेताहरुले भने उनलाई भेट्ने आँट गरेका छैनन् । त्यसमा पनि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको संयोजक भइसकेका र हाल नजरबन्दमा रहेका भनिएका नवराज सुवेदी हिरासतमा प्रसाईंलाई भेट्न जाने कुरै भएन । यस्तै हिरासतमा रहेका रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेर अझै छुट्न सकेका छैनन् ।

आफ्ना नेताहरुलाई रिहा नगरे आन्दोलन चर्काउने उद्घोष गरेको राप्रपाको बैठकको निर्णय नै अहिले विवादित बनेको छ । राष्ट्रवादी विचार भएका दल, अभियान समूहले गर्ने कार्यक्रमलाई पार्टीले सहयोग गर्ने तर त्यस्ता दल, अभियान वा समूहको समितिमा रहेर कार्य गरेको पाइएमा स्वतः पदमा नरहने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयले के उपाध्यक्ष मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर पदमुक्त भएकै हुन् भन्ने प्रश्न आमरुपमा उठेको छ । किनभने उनीहरु दुवै जना हाल जगमान गुरुङ संयोजक रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको निर्णायक जिम्मेवारीमै छन् ।

एक–अर्काको समर्थनमा सडकमा ओर्लिएका नेताहरुले हप्तौंदेखि प्रहरी हिरासतको हावा खाइरहेका छन् । उनीहरुमाथि सरकार थप निर्मम बन्ने ढंगले प्रस्तुत भइरहेको छ । तर राजावादीहरु उही सस्तो भाषण र स–साना आन्दोलनको धम्की दिएर सत्ता तर्साउने कच्चा खेलमा लागेका छन् । सत्ता तर्साउने र उनीहरुको भाषाबाजी भने अझै रोकिएको छैन । नजरबन्दमै रहेका सुवेदी सञ्चारमाध्यममा बोलेर भए पनि आफ्नो मन हलुङ्गो पारिरहेका छन् । हिन्दुराष्ट्र, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको संकल्प पूरा नभएसम्म आन्दोलन चलिरहने उनको दाबी छ ।

राजावादीहरुको आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपाले बैशाख ७ गते आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । काठमाडौको निषेधित क्षेत्र नै तोड्ने योजना बनाएको राप्रपाले आन्दोलनको आँधिबेरी ल्याउने दाबी गरेको छ ।

संयोजक सुवेदी नजरबन्दमा परेपछि राजा फर्काउने जिम्मा पाएका कार्यबहाक संयोजक जगमान गुरुङले पनि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । चैत २७ गते प्रतिबद्धता सभा गर्दै राजा फर्काउने आन्दोलनलाई थप चर्काउने उद्घोष गरेका गुरुङ अहिले कहाँ, के गर्दैछन् ? अत्तोपत्तो छैन । यस्तो अवस्थामा राजावादीहरुको आन्दोलन आफैँ अलमल र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ ।

गत फागुनमा अब समय आयो भन्दै समर्थकलाई हौसाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यसै वर्षभित्र राजसंस्था फर्किने आशामा बाँच्न थालेका छन् । नारायणहिटी दरबारबाट हटाइएपछि चुपचाप निर्मल निवासमा थन्किएका पूर्वराजा शाह पछिल्लो समय देश–विदेश दौडाहामा मात्र होइन दरबारको गेट बाहिर निस्केर सर्वसाधरणसँग गफिन थालेका छन् । ज्ञानेन्द्रको राजगद्दी सपना जनआन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईं प्रहरीको खोरमा जाकिए पछिको छटपटीको रुपमासमेत बुझन् सकिन्छ । राजसंस्थाको पक्षमा चट्टानी शैलीमा प्रस्तुत भएका रविन्द्र मिश्र र धवल शमशेरको हिरासत बसाईं अनि राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि बनेको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक सुवेदीको नजरबन्द ज्ञानेन्द्रका लागि ठूलो बज्रपात बनेको छ ।