काठमाडौं । डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा पन्छिएको छ । परशुराम क्षेत्र विकास समिति खारेज गरी नगरपालिका मातहत ल्याउने कदममा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको थियो । चैत ४ गते न्यायाधीशद्वय दिनेशप्रसाद यादव र फुर्पा तामाङको इजलासले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म पुरानै समितिलाई काम गर्न दिन र संस्थालाई कब्जामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि समितिले चैत ७ गते नै नगरपालिकालाई आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो । तर, १७ दिन बित्दासमेत नगरपालिकाले ताला खोल्न मानेकाे छैन ।
समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले पटक–पटक नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नगरेको बताए । ‘हामीले निवेदन पठाएपछि पनि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर, नगरपालिकाले ताला खोल्न मानेको छैन,’ उनले भने, ‘अदालतले हामै्र पक्षमा परमादेश दिँदा पनि काम गर्न पाएका छैनौँ । नगर प्रमुख पछि नहट्ने मनसायमा हुनुहुन्छ ।’
स्रोतका अनुसार नगरपालिका आफ्नो कदमबाट पछि नहट्ने मुडमा छ । उच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित गरेर कानुन बनाएकाले आफूहरु पछि नहट्ने अडान लिएको छ । साे मुद्दामा बैशाख पहिलो साता अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । तर, अन्तिम फैसला नहुँदासम्म कार्यालयको ताला खोल्न दिएको आदेश पालना गर्न नगरपालिकाले अटेरी गरिरहेको हो ।
नगर प्रमुख भरत भडायर जोशी भने न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेकाले यसबारे आफू धेरै जानकार नरहेको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा जोशीको समूहसँग छलफल गर्न नपाएको र सोमबार वार्तामा बोलाएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफू मातहत दर्ता रहेको समितिलाई कुनै स्पष्टीकरणसमेत नसोधी बैंक खाता रोक्का गरिदिएको थियो । अदालतको आदेश लगत्तै खाता सुचारु भइसकेको छ । तर, नगरपालिकाले भने समितिको भवन सरकारी सम्पत्ति भएकाले ताला खोल्न आवश्यक ठानेको छैन ।
यही बीचमा परशुराम धाममा भने मनोमानी चलेको आरोप लागेको छ । यसअघि रसिद काटेर विवाह, ब्रतबन्धवापत समितिले नै रकम संकलन गर्ने गरेको थियो । तर, कार्यालयमा ताला लागेपछि समितिले रकम संकलन गर्न पाएको छैन ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ‘आर्थिक ऐन’मा शुल्कबारे केही उल्लेख नगरेकाले निःशुल्क गराइएको दाबी गरेको छ । यही माैकामा कांग्रेस निकटका केही स्थानीयले भने रकम असुली रहेको आरोप लागेको छ ।
खासमा विवाद के हो ?
परशुराम क्षेत्र विकास समिति संघीय ऐन अनुसार २०४८ सालमा दर्ता भएको समिति हो । यसको हरेक चार/चार वर्षमा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रावधान छ । २०८० फागुनमा मात्रै चार वर्षका लागि गणेशप्रसाद जोशी अध्यक्ष चुनिएका हुन् । सैयौँ स्थानीयले मुठीदान गरेर यो संस्था ३१ वर्षदेखि हुर्र्काएका हुन् । तर, मेयर र स्थानीय नेताको दबाबमा यो संस्था नै हाइज्याक गर्ने खेल भएको छ ।
अर्थात संघीय कानुनअनुसार दर्ता भएको संस्थालाई नगरपालिकाले स्थानीय कानुनमार्फत हाइज्याक गर्ने नीति ल्यायो । त्यसअनुसार मेयर र उपमेयरले टिका लगाइदिए पुग्ने गरी भदौ २ गते परशुराम क्षेत्र संरक्षण र विकास सम्बन्धी ऐन जारी गर्यो । जसअनुसार निर्वाचित समिति हाइज्याक गरी नगरपालिकाले परशुराम–५ का पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर चन्दलाई अध्यक्ष बनायो ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्थालाई प्रशासनले समेत कुनै स्पष्टीकरण नसोधी वा कारण नदेखाइ बैंक खाता रोक्का गर्यो । नगरपालिकाले नयाँ बनाएकाे समिति मार्फत फागुन ११ गते नगदी तथा जिन्सी सामान बरबुझारथ गत्र पत्र काटेको देखिन्छ । त्यसपछि समितिको भवनमा ताला लगाइयो ।
नगरपालिका र प्रशासनको यो रवैयाविरुद्ध जोशीले अदालत गुहारेका थिए ।
धार्मिक स्थलमा फोहोरी राजनीति
यहाँ नगरपालिकाले परशुराम क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासका लागि नगरपालिका मातहत रहने गरी समिति बनाए पनि यो निर्णयमा पुग्नुको कारण राजनीति नै हो । गतवर्ष फागुनमा संस्थाको ३१ औँ साधारण सभामार्फत गणेशप्रसाद जोशी अध्यक्षमा निर्वाचित भए । उनी कांग्रेस वीपी निकटका हुन् ।मेयरको पार्टी कांग्रेस निकटका पदमराज जोशी पराजित भए । आफूले चाहेका व्यक्ति पराजित भएपछि मेयरसहित कांग्रेसका स्थानीय नेताले समिति नै खारेज गर्ने बाटो रोजेको आरोप छ । स्रोतका अनुसार आफू निकटका जोशी पराजित भएपछि दबाब खेप्न नसकेका मेयर जोशीले नेताहरुलाई केही महिनामै सबै सेटल गर्ने बताउँदै आएको स्रोत बताउँछ । नभन्दै उनले सुरुमा समितिलाई नगरपालिका मातहत राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
माओवादीको दोगला चरित्र
यसअघि मेयरले गरेको प्रस्ताव माओवादीको विरोधले रोकिएको थियो । किनकि कार्यपालिकामा माओवादी निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको छ । तर सुरुमा आफैँले रोकेको प्रस्ताव माओवादीको समर्थनमै पारित भएको छ । बजेट बनाउँदा बखेडा झिक्ने माओवादीले यस्तो ऐन जारी गर्न सघाउनु आफैँमा शंकास्पद छ । यसबारे जवाफ माग्न खोज्दा माओवादीबाट निर्वाचित उपमेयर बिमला कुमारी बोहरा पन्छिन् ।
प्रतिक्रिया