दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक यओलको महाभियोगलाई सर्वसम्मतिले सदर गरेको छ । अदालतको फैसलासँगै यओल पदमुक्त भएका छन् । अब दक्षिण कोरियामा ६० दिन भित्र राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने छ ।
दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक यओललाई पदमुक्त गरेको छ । त्यहाँको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति यओलको महाभियोगलाई सर्वसम्मतिले सदर गरेसँगै उनी पदमुक्त भएका हुन् । गत डिसेम्बरमा यूनले घोषणा गरेर छोटो समय कायम भएको ‘मार्शल ल’ले देशमा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको थियो । जनवरीमा त्यहाँको संसद्ले उनलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गर्दा उनी पहिलो पटक निलम्बनमा परेका थिए । अदालतको यो फैसलापछि कतै खुसीयालीमा दक्षिण कोरियाली नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका छन् भने कतै सन्नाटा छाएको छ । अदालतको यो फैसला आउनुअघि नै यूनका समर्थक र विपक्षीहरू सडकमा उत्रिसकेका थिए । हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीहरू सुरक्षार्थ खटाइएको थियो ।
अदालतका कार्यवाहक प्रमुख मुन ह्युङ–बेले युनको महाभियोगको फैसला पढेर सुनाउँदै यो आठ न्यायाधीशहरूको सर्वसम्मत निर्णय भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति युनलाई पदमुक्त गर्ने संविधानिक अदालतको निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको मुनले बताए ।
फैसलापछि आफ्नो पहिलो टिप्पणीमा युनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएकोमा आफू साच्चै दुःखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक अदालतको यो निर्णयसँगै दक्षिण कोरियामा अब ६० दिन भित्र राष्ट्रपति चुन्नुपर्ने छ । यसअघि युनले गत ३ डिसेम्बरमा अप्रत्यासित रूपमा सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए । राज्यविरोधी र उत्तर कोरियाली शक्तिहरूबाट देशलाई बचाउन सैनिक शासन घोषणा गर्नुपरेको उनको दाबी थियो । यतिमात्र होइन युनमाथि राजद्रोहको छुट्टै आरोप पनि लागेको छ जसको छुट्टै सुनुवाइ हुने बताइएको छ । तर युनविरुद्ध आएको फैसलालले भने तरङग ल्याएको छ । के यून र उनका समर्थकहरूले यसलाई स्वीकार गर्लान् वा नगर्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ । यून र उनका वकिलहरू कानुनी प्रणाली भत्किएको आरोप लगाउँदै यसअघिका हरेका फैसलामा अदालत पुगेका छन् । यो फैसलामा पनि उनका कट्टर र प्रतिबद्ध समर्थकहरूले न्यायालय पक्षपाती भएको दाबी गरेका छन् ।
यदि उनीहरूले पछिल्लो महाभियोग अस्वीकार गरे भने दक्षिण कोरियाको राजनीतिक सङ्कट झनै जटिल हुने आकलन गरिएको छ । यूनले स्वीकार नै गरे पनि दक्षिण कोरिया यतिखेर गम्भीर रूपमा विभाजित भएको देखिन्छ भने अबको राजनीतिक परिस्थिति असहज हुने वा संकट उन्मुख हुने विज्ञहरुको विश्लेषण छ । केही मानिसहरूले शुक्रवारको फैसलाले दक्षिण कोरियाको लोकतन्त्र र यसका संस्थाहरू विजयी भएको देखाउने बताएका छन् । तर केहीले उनको ‘मार्शल ल’ घोषणाले अहिलेको प्रणालीका कमजोरीहरू उजागर गरेको औँलयाएका छन् । डिसेम्बर ३ को उक्त घोषणाले दक्षिण कोरिया आधारभूत रूपमा नै फेरिएको छ । युनले संवैधानिक संस्थाहरूलाई अपहेलना गरेका छन् र जनताको मौलिक अधिकारहरूलाई उल्लंघन गरेका छन् । प्रमुख न्यायाधीशले उनले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यलाई नष्ट गरेर कोरियाली जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा धोका दिएको बताएका छन् । यओलको कदम कानुनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट अस्वीकार्य भएको उनले बताए ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाइएको इतिहास यो पहिलो भने होइन । सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालिक राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो । दक्षिण कोरियामा महाभियोग लगाउने प्रक्रिया निकै स्पष्ट रहेको छ ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद ‘नेसनल एसेम्ब्ली’ का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाइ अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ । महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ र उक्त अदालतमा नौ सदस्य रहने व्यवस्था छ भने तिनै सदस्यहरुले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्दछन् । राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्ने हुन्छ । सन् २०१६ मा २३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध मत दिएका थिए । सन् २००४ मा पनि तात्कालिक राष्ट्रपति रोह मू–ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो। उनलाई दुई महिना निलम्बन गरिएको थियो । संवैधानिक अदातलले पछि उनलाई फेरि पदमा फर्काएको थियो । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक इतिहासमा राष्ट्रिय सभाद्वारा महाभियोग लगाइने युन तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन् ।।
प्रतिक्रिया