बालेन–ओलीको टकराव उत्कर्षमा, ४ हजार बढीले तलब पाएनन्

काठमाडौँ – सङ्घीयता लागू गरेर तीन तहको सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गरेको व्यवस्थामा विकासभन्दा बढी द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ । संघ सरकारको केन्द्रिकृत सोचले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयकारी भूमिका खेल्न नसक्दा अहिले स्थानीय तहसँग भिडन्तकै अवस्था निम्तिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) फेरि एक पटक संघ सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् । महानगर प्रमुख भएसँगै केन्द्र सरकारसँग चिसिएको सम्बन्ध अहिले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तताले फेरि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा महानगरका प्रमुखदेखि कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । जसका कारण सङ्घ सरकार र महानगरबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । परिणामतः अहिले मेयर बालेनले फेसबुकमा असन्तुष्टिका फोहोराहरू निरन्तर पोखिरहेका छन् ।

सोमबार बेलुका एक हप्ताभित्र कर्मचारीले तलब पाउनु पर्ने अन्यथा सबैलाई टुकुचामा गाडिदिने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति राखेका उनले मङ्गलबार पनि कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई सरकार नै बचाउन उद्यत रहेको भन्दै आफू गलत भए जेल हाल्न चुनौती दिए । महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईंविरुद्ध छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बालेनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । यसमा सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत बालेनको प्रतिक्रियालाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

गत पुस ५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी अवैधानिक रूपमा काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको भन्दै गुरागाईंमाथि कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानविन थाल्ने निर्णय गरेका प्रमुख बालेनले पुस ८ गतेदेखि बिदामा बस्न लगाएका थिए । गुरागाईं जबरजस्ती हाजिर हुन अफिस आउने खबर पाएपछि मेयर शाहले कार्यालय कक्षमै ताला लगाइदिए । गुरागाईंमाथि छानबिन भइरहेकाले बिदामा बसेको र नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गर्दै बालेनले पहिलो पटक २०८१ पुस २४ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

पछि गुरागाईंले आफूलाई कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष लिखित गुनासो गरेपछि फागुन २१ गते मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिन मन्त्रालयले महानगरलाई पत्र पठाउँदै काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन अनुरोध गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् २२ गते नै जवाफमा महानगरले अर्काे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुन्जेलसम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिई कार्यालय सञ्चालन गर्न माग गरेको थियो । तर, आफू अनुकूल काम गराउन निश्चित व्यक्तिहरूलाई खोज्ने अनि रोजेरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने भन्दा सरकारले पठाएकै कर्मचारीसँग काम गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धारणा छ । ओलीको जस्तै सत्ताधारी दलका नेताहरू पनि टिप्पणी गर्छन् ।

महानगरमा स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी गरेर दुई हजार तीन सय ६८ जना कर्मचारी र १८ सय जना शिक्षक छन् । यी सबै कर्मचारीहरूको गरेर अहिलेसम्म महानगरले २५ करोड रुपैयाँ तलब दिन बाँकी छ । विगत तीन महिनादेखि सरसफाइका कर्मचारीहरू सेवा सुविधाको अधिकारबाट वञ्चित बनेका छन् भने शिक्षकहरूले पाँच पहिनाको तनखा पाएका छैनन् । साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई भने झै केन्द्र र महानगरको रस्साकस्सीको मारमा कर्मचारीहरु परिरहेका छन् । सुकुम्बासीको मुद्दादेखि चक्रपथ विस्तार र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषयहरूमा सिंहदरबारसँग बागदरबारको भिडन्त पर्नु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । तर, अहिले यी दुई सरकारको टकराव उत्कर्षमा पुग्दा कर्मचारीहरू नै चेपुवामा परेका छन् । पछिल्लो समस्या समाधानका लागि महानगर र केन्द्र सरकारबीच समन्वयन र समझदारी आवश्यक देखिन्छ । तर, महानगर प्रमुख यसै झुक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् भने त्यही समस्यामा खेल्दै जसरी पनि कज्याइँ छाड्ने केन्द्र सरकारको मानसिकताले काम गर्दा दुई सरकारबीचको द्वन्द्व पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेको छ । फलतः एकले अर्कालाई गिराउने फोहोरी राजनीतिको खेलमा दुवै पक्ष सामेल हुँदा एउटा स्थानीय तहको मात्रै नभइ समग्र व्यवस्था र देशकै विकासमाथि परिरहेको प्रभावले गलत सन्देश जान सक्ने जोखिम तर्फ सबै पक्ष गम्भीर बन्न आवश्यक देखिन्छ ।।