काठमाडौं—अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीति कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन अधिकारीहरूलाई करदाता डाटा प्रयोग गर्न दिने भएको छ । अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी (आईस) सँग प्रस्तावित सम्झौता सफल भएमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत विवरणलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बाटो खुल्नेछ ।
यसले गैरकानुनी रूपमा अमेरिका बसेका आप्रवासीका लागि थप संकट निम्तिने बताइएको छ ।सम्झौताअन्तर्गत, आईआरएसले कागजात नभएका आप्रवासीहरूको नामलाई आफ्नो गोप्य करदाता डाटाबेससँग क्रस–रेफरेन्स गर्नेछ । योसँगै आप्रवासीहरूमाथि कारबाहीको जोखिम बढाउनेछ।यसलाई अमेरिकी कर प्रणालीको ऐतिहासिक मान्यताविरोधी कदमको रुपमा अधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया