गौशाला २६ को निवेदन : प्रहरी र अदालतमाथि प्रश्न, सन्दीप फसाउन लागी पर्ने को–को हुन् ? (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— सन्दीप लामिछाने विरुद्ध वलात्कारको मुद्धा दायर गरेकीगौशाला २६ ले पुनरावेदननगर्न आग्रह गरेपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ । उच्चअदालत, पाटनले लामिछानेलाई सफाइ दिएपछि सरकारी वकिलले पुरावेदन गर्ने आशाकाबीचउनले यो अनौठो निर्णय लिएकीहुन् । जसले अब यो मुद्धा के हुन्छ भन्ने चासो बढ्दा कतिपयले उनलाई केहि संघसंस्थाले उचालेर दलदलमाफसाएको आरोप नै लगाएका छन् ।

बलात्कार मुद्दामा पाटन उच्चअदालतले निर्दोष ठहर गर्दै सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा पूर्ण पाठ आएसँगै पुनरावेदननगर्ने गौशाला २६ को निवेदनले अहिले नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ । एकातर्फ उनलाई विभिन्न संघसंस्थाले उचालेर सन्दिपको करियर बर्वाद बनाउनप्रयोग गरेको एकाथरीको आक्षेपकाबीचयसले उनीहरुलाई बल पुगेको छ । अर्कातर्फ न्यायपाउने आशा नै नभएकोले उनले यो निर्णय लिएको हुनसक्ने अर्को चर्चासमेत शुरु भएको छ । जहाँउनले निवेदन नै दिएर मुद्धाबाट हातझिकेपछि के अब यो मुद्दा समाप्तभयो ?भन्ने अर्को प्रश्न समेत छ । उनले निवेदनमाभने लामिछानेलाई सफाइदिइएको आधार सहितको फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन गरेको उल्लेख गरेकी छिन् । यस मुद्दा दर्ता भएलगत्तैदेखि आफ्नोमानसिकएवं सामाजिकजीवनमा परेको अतुलनीय असरको फाइदा उठाउँदै विभिन्नव्यक्तितथा संस्थाले प्रतिवादी विरुद्धको भ्रमपूर्ण खबर र आफू माथिदबाब फैलाउँदै आएको उनकोनिवेदनमा लेखिएको छ । यसले उनीमाथिदवाव बढाउने र यो अवस्थाको फाईदा उठाउने संस्थाकुनहो भन्ने यसले प्रश्नउब्जाउदाँ सन्दिपमाथि षडयन्त्र भईरहेको दाबी गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ । फलत ः यस्ता मुद्धा कुनै समुहवा संस्थाले उचाल्दैमाप्रहरी,सरकारी वकिल र अदालतपनित्यहिअनुसार अघि बढ्न मिल्छ भन्दै यी संस्थामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । कुनैमुद्धाको सत्यतथ्य हेरेर प्रमाणका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा कसैको दवावमा यस्ता संस्थाचल्दाप्रतिवादीको जीवनमा परेको क्षती कसरी पूर्ती हुन्छ भन्ने बहस समेत यसले उब्जाएको छ । उनले पत्रमा सम्मानितअदालतको फैसलामालिएकाआधारहरूलाई सम्मानगर्दै शान्तिपूर्ण जीवनबाँच्नचाहेको उल्लेख गरेकी छन्।

गौशाला २६ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमादुवैमा एउटै व्यहोराको पत्रबुझाएकीहुन् । उनीहस्तलिखितनिवेदनबोकेर तीन दिनअगाडि उच्च सरकारी वकिलकार्यालयमापुगेकीथिइन् । तर, त्यस दिनउनको पत्रदर्ता गरिएन । सरकारी वकिलहरूले उनलाई अझै सोचेर निर्णय लिन सुझावदिँदै फिर्ता पठाएका थिए ।तीनदिनसम्मपत्रदर्ता नगरिएपछि शुक्रबार फेरि उनी सरकारी वकिलमापुगिन् । बल्लतल्लउनको निवेदनदर्ता भयो । महान्यायाधिवक्ताकार्यालयलाई पनि सोहीव्यहोराको पत्रबुझाइन् । तर, तीनिकाय पत्रबाट असन्तुष्ट बनेका छन् ।जहाँउनले आफ्ना निकटस्थहरूसँग भने मुद्दाका कारण मानसिक र शारीरिक रुपमाएकदमै अफ्ठ्यारो अवस्थामापुगेको बताउने गरेको चर्चा समेत छ । फलत ः उनले दिएको निवेदनमानसिक रुपमाकमजोर स्थितीमा पुगेर अर्को कदमनचाल्ने बाटोका रुपमा समेत व्याख्याभईरहेको छ । आरोपीले माफीमागिसकेको खण्डमा उनले माफिदिने सोचेको रुपमा समेत उनीपक्षधरले विश्लेषण गर्दा यसले पनिप्रश्नभने उहिन्यायलयप्रहरी र अधिकारकर्मी माथि नै उठेको छ । यदित्यसो भएआफूले अघि बढाएको मुद्धा पैसाकै अघि कमजोर हुने कस्तो मुद्धा दायर भयो ? कस्तो प्रमाण संकलनगरियो ?आउनसक्ने अवस्थाकावारेमाउनलाई सहयोग गर्नेहरुले किनबुझाउन सकेनन् ?भन्ने जस्ता सवालउठेका हुन् ।

हुन त सरकारी वकिलको सर्वोच्च निकायमहान्यायधिवक्ताकार्यालयले फैसलामाथिपुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने हकजाहेरवालालाई नहुने तर्क गरेको छ । उनी अब सरकारी साक्षीमात्रै भएकोले निवेदनकै कारण मुद्धा नरोकिने सरकारी पक्षको दाबी छ । यसको अर्थ पीडितले जस्तोसुकै निवेदनदिएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले फैसलाको अध्ययन गरेर पुनरावेदन गर्ने धरालत देखेमामहान्यायाधिवक्ताकार्यालयमाआफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पठाउने छ । अनिमहान्यायाधीवक्ताकार्यालयले पुनरावेदनको निर्णय लिनेछ ।जसले यो मुद्धा अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने महान्यायाधीवक्ताकार्यालयकै निर्णयमा भर पर्ने छ ।