Breaking

लेटर ग्रडिङका कारण विद्यार्थीले पढेनन्, शिक्षकले पढाएनन्


काठमाडौँ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार २०८० सालको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक एसईईको नतिजाले भने सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई नै गिज्याउने अवस्था बनेको छ ।

बिहीबार सार्वजनिक भएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाले खुसीभन्दा बढी दुःखी हुने थिए । कारण हो, परीक्षा दिएका कूल परीक्षार्थीमध्ये आधाभन्दा बढीको नन ग्रेड(एनजी) अर्थात् फेल भएको नतिजा आउनु । गत वर्षको एसईई परीक्षामा सहभागी चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ जना परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ४२ हजार तीन सय १४ जना परीक्षार्थी फेल भए । जसलाई प्रतिशतमाभन्दा लगभग ५२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सबैभन्दा बढी परीक्षार्थीको गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा नन ग्रेड (एनजी) आएको छ । नेपालीमा समेत ६९ हजार पाँच सय ३२ जनाको एनजी आउनु दुभाग्य बनेको छ । दुई वटा विषयमा एनजी आउने विद्यार्थीले पूरक परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था भए पनि पासभन्दा फेल हुने विद्यार्थी ज्यादा हुँदा नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर छताछुल्ल हुने गरि पोखिएको छ । एसईईको परीक्षामा आएको नतिजाले सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई नै ठूलो झट्का लागेको छ ।

नेपाल सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकामा राख्दै प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक खर्ब ८० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ७९÷८० मा शिक्षा क्षेत्रतर्फ एक खर्ब ९६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै ८०÷८१ मा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गर्दा यस वर्ष पनि बढाएर दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड पु¥याएको छ । तर, शिक्षामा सोचे अनुरुपको प्रतिफल भने हासिल गर्न सकेको छैन ।

प्रत्येक वर्ष शिक्षामा लगानी बढ्दै जाने तर गुणस्तरको ग्राफ भने खस्कदा राज्यको लगानी बालुवामा पानी हाले सरह नै भएको छ । ठूलो संख्यामा खस्कदो नतिजा आउनु शिक्षकको योग्यतासँगै शिक्षा नीतिमा नै कमीकमजोरी भएको जानकार बताउँछन् । लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गर्न थालिएपछि पास÷फेल अङ्कित नगरी ग्रेडमात्र सार्वजनिक गर्ने परिपार्टीले कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूको हकमासमेत माथिल्लो कक्षा पढ्न पाउने अवस्था हुँदा नीतिमा नै समस्या रहेको शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेको बुझाइ छ ।

हाल एसईई दिएका ब्याचका विद्यार्थी २०७१ सालमा २८ हजार सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १ मा भर्ना हुँदा १० लाख २८ हजार छ सय ४२ को सङ्ख्यामा थिए । २०८० साल अर्थात् कक्षा १० सम्म आइपुग्दा सो सङ्ख्या घटेर चार लाख ६४ हजार सात सय ८५ विद्यार्थीमा झ¥यो । बिचमै विद्यालय छोड्नेको सङ्ख्या आधाभन्दा बढी हुँदै गर्दा बाँकी रहेकाहरू मध्ये पनि आधाभन्दा कमले मात्रै एसईई उत्तीर्ण गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

राज्यले गुणस्तर जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा स्वभाविक रुपमा नै त्यसको प्रतिकूल असर परेको हो । फलामे ढोकाको रुपमा चरितार्थ गर्दै आइएको कक्षा १० मा नै कमजोर जनशक्ति उत्पादन हुँदा विश्व बजार अथवा आन्तरिक बजारमा पनि उत्पादन खपत हुन सक्दैनन् । १२ पास गर्नासाथ वैदेशिक शिक्षाका लागि विदेसिने प्रचलन बढ्दो क्रममा रहेको परिप्रेक्षमा यसले थप चुनौती खडा गरेको छ ।

साथै नेपालका क्याम्पसहरू अहिले विद्यार्थीविहीन भइरहेको अवस्था छ । त्यसमा पनि टोलै पिच्छे खुलेका प्लस टु कलेजहरू र त्यहाँ पढ्न योग्य विद्यार्थीको संख्यामा ह्रास आउँदा सार्वजनिक भएको नतिजाले नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू समेत थप सङ्ककटमा जाने देखिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाईमा लाने जोससहित मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएकी सुमना श्रेष्ठलाई साख जोगाउँदै खस्कदो शैक्षिक गुणस्तरलाई माथि उकास्ने जिम्मेवारी त छ नै राजनीतिले गिजोलिएर बनेको शिक्षा नीतिको गाँठोलाई समेत फुकाउनु पर्ने ठूलो चुनौतीसमेत देखिएको छ । तत्कालको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने खालको नीति, नियमका साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुधारका लागि अहिलेदेखि नै सरकारले उचित कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।