पाँच वर्षे योजना सधैँ असफल, प्रचण्ड र मन्त्रीकै आपत्ति, ११४ खर्बमा सपनाको विकास

देशलाई विकासको निकाश दिने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग हो । योजना आयोगले विगत ६८ वर्षदेखि देशमा विविध विकासका योजना बनाउँदै आइरहेको छ । पाँच वर्षसम्म देशमा विकास गर्ने योजना बनाउने आयोगले अहिले १६ औं पञ्चवर्षीय योजना बुनिरहेको छ ।

आगामी पाँच वर्षमा देशको विकासलाई गति दिन राष्ट्रिय योजना आयोग जुटेको छ । १६ औं पञ्च वर्षीय योजनाबारे छलफल गर्दै राष्ट्रिय विकास परिषद्ले ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वाकांक्षा राखेर सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको हो । तर, राज्यको पाँच वर्षमा हुने कुल विकास खर्चभन्दा छ गुणा बढी रकम विकास आयोजनामा सामेल गर्दा आयोग योजनामा नै चुकेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब मध्ये तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विकास खर्चमा विनियोजन गर्दा जम्मा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० मा विकास खर्चको जम्मा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यो कुल विनियोजित विकास बजेटको ६७ प्रतिशत मात्र खर्चको हो । त्यस्तै देशको ०८०÷८१ को कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बमध्ये तीन खर्ब दुई अर्ब विकास खर्च छ । जसको मोटामोटी हिसाब गर्दा पाँच वर्षमा कुल विकास खर्चको सम्पूर्ण रकम खर्च भए पनि १६ खर्ब हुन आउँछ । योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्न अबको पाँच वर्षमा कम्तीमा ९१ खर्ब ९६ अर्बदेखि १ सय १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटभन्दा छ गुणाले बढी हो । योजनामा सुशासनका १०, सामाजिक न्यायका १० र समृद्धिका २० गरी ४० लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नै नपर्दा प्रधानमन्त्री पनि असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

योजना आयोगको योजनामा हालका उपप्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि सन्तुष्ट छैनन् । देशका योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालको टिप्पणी छ । त्यस्तै अहिलेका उपप्रधामन्त्री उपेन्द्र यादवले योजना आयोग पुरातनवादी भएको बताएका छन् । आयोगले नयाँ तौरतरिकाबाट अघि बढेर योजना बनाउन आवश्यक रहे पनि योजनामा सनातनी र परम्परागत योजनाहरू मात्रै रहेकोमा असन्तुष्ट छन् ।

सत्ता पक्ष नै योजना आयोगको योजनाप्रति असन्तुष्ट भइरहँदा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले पनि लक्ष्य अनुसारको आर्थिकवृद्धि पुरा नहुने जिकिर गरेका छन् । उनी पनि आयोगले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक क्षेत्र प्राथमिकतामा नै नपरेको हुँदा अड्चनहरू रहेको बताए ।

तथ्याङ्क र जानकारहरूको बुझाईलाई नै आधार मात्रे हो भने पनि योजना आयोगले आफ्नो धरातल नै नबुझी योजना बनाएको देखिन्छ । बोलेकै भरमा मात्रै हुने भए देश वर्षौ अघि नै नेताहरूले भने झै सिङ्गापुर जस्तो समृद्ध बनिसक्थ्यो । घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्छ भत्रे उक्तिलाई अवमूल्यन गर्दै आयोगले कर्मकाण्डका लागि मात्रै योजना बुनिरहेको देखिन्छ ।

कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र मात्रै जस्तो देखिएको योजना आयोगको योजनामा सरकारको पनि खास्सै प्राथमिकतामा पर्दैन । अहिलेसम्म सरकारकै अनिच्छाका कारण १५ औं योजना प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको आयोगकै विश्लेषण छ । राज्यको क्षमताले नै नभ्याउने योजना आयोगले बुन्दा देखाउनकै लागि मात्रै योजना निर्माण गरिएको जस्तो देखिएको छ । यसले आयोगको औचित्य र भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।