स्वास्थ्य बिमा आफैँ बिरामी, प्रचण्ड सरकारको अफरै अफर, वीरमा बिरामीको हरि बिजोग (भिडियोसहित)

काठमाडौँ— आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गर्ने संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आम सर्वसाधरणका लागि सेवा कम सास्ती ज्यादा हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा गराएका सर्वसाधरणले निःशुल्क उपचार वा औषधिको सट्टा दुःख र झन्झट व्यहोर्न बाध्य छन् । सास्ती बढी व्यहोर्नु पर्ने बाध्यताले यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ ।

सबै प्रकारका स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत एकीकृत गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको परिवारको अनिवार्य बिमा, आम्दानीअनुसारको प्रिमियमको आधारमा सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधिको अनिवार्य बिमा गर्ने जस्ता कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजनामा सरकार छ । स्वास्थ्य बिमालाई देशभर विस्तार गर्दै अति गरिब नागरिकको प्रिमियमको व्यवस्थासमेत सरकारले नै गरिदिने तयारीमा रहँदा यता स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसकेका सर्वसाधारण भने बिमाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा लिँदा व्यहोर्नु परेको झन्झटिलो प्रक्रियाले हैरान छन् । सरकारको स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भइसकेका सर्वसाधरणका लागि निल्नु न ओकल्नु बनेको हो । स्वस्फूर्त रुपमा स्वास्थ्य बिमा गरेका सर्वसाधरण बिमा रद्ध गर्ने मनस्थितिमा पुग्न थालेका छन् । कारण सर्वसाधरणले सेवा सुविधा कम सास्ती ज्यादा खेप्नु परिरहेको छ । सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ११ सय १८ थरीका औषधि समावेश छ तर सर्वसाधरणले राजधानीकै ठूला सरकारी अस्पतालमा औषधि पाउँदैनन् । पाइहाले पनि सस्तो औषधि पाउँछन्, महंगो औषधिहरु निजी औषधी पसलमा नै किन्नु पर्ने बाध्यता छ। यतिसम्म कि उपचारसमेत समयमा नपाउँदा सर्वसाधरण निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।
मकवानपुर कुलेखानीका विजय विश्वकर्मा अनुहारको दाहिने पाटा दुखेर उपचारका लागि काठमाडौँ आए । सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइसको उनी बिमा मार्फत नै उपचार गराउन पहिले पाटन अस्पताल पुगेका थिए । तर पाटन अस्पतालले उनलाई वीर अस्ताल जान सुझाव दियो । वीर अस्पताल पुगेका उनलाई मंगलबार डाक्टरले एमआरआई जाँचका लागि सल्लाह दिए । एमआरआई जाँच पनि सरकारको स्वास्थ्य बिमामा उपलब्ध सेवा हो । डाक्टरले जति सके छिटो एम.आर.आई गराएर रिपोर्ट लिएर आउनु भनेका थिए । तर उनले वीर अस्पतालमा एम.आर.आई गराउने मिति आगामी वैशाख १० गतेलाई मात्रै पाएका छन् । बिरामले गाह्रो भएपछि अस्पताल पुगेका उनले न त समयमा उपचार पाए न त डाक्टरले लेखिदिएको औषधि नै पाए ।

दमका बिरामी बुबाका लागि औषधि लिन वीर अस्पताल पुगेका सानु घिमिरेले पनि बिमामार्फत पाउने सुविधा लिन कठिन भएको सुनाइन् । बिमामार्फत पाउनु पर्ने अधिकांश औषधि निजी औषधि पसलमै किन्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् । बिमामार्फत नि.शुल्क पाउनुपर्ने औषधि अस्पतालले दिनै नमान्ने गरेको उनले अनुभव सुनाइन् । सस्तो मूल्यका औषधिहरु जसोतसो पाइहाले पनि महंगो मूल्य पर्ने औषधि नपाइने बताउँदै उनले उक्त औषधि भएर पनि नदिने गरेको बताइन् ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । सरकारको स्वास्थ्य बिमा गरेका बिमितहरू बाहिरै औषधि किन्न बाध्य छन् । अति महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि निजी क्षेत्रकै साहरा लिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । गरिब, विपन्न वर्ग लक्षित स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच विस्तार र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित वर्ग नै लाभान्वित हुन सकिरहेको छैन । सरकारले २०७२ चैतदेखि सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सेवामुलक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भए पनि उक्त सेवाले जनताको मन जित्न सकेको छैन । सास्ती नै व्यहोरेर भए पनि बिमितहरुले सेवा लिँदै आए पनि यसको कार्यान्वयन र अनुगमन फितलो हुँदै जाने हो भने सर्वसाधारणको आकर्षण घटेर जाने निश्चित छ । त्यसमा पनि राष्ट्रिय गौरवको अभियानका रूपमा घोषणा गर्ने सरकारको तयारीका बीच अहिले देखिएका समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण हुन झनै जरुरी छ ।