Breaking

गृहमन्त्री हटाउन चौधरीको देउवासँग हारगुहार, नारायणकाजी जंगिए दोषि कसैलाई छोड्दिन, DIG को राजीनामा (भिडियोसहित)


काठमाडौँ— एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारको फाइल खोलेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गठबन्धनकै नेताबाट दबाव पर्न थालेको छ । आँट र साहस देखाउँदै केही चर्चा कमाएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरणलमा मुछिएका गठबन्धनकै निकटस्थलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएपछि उनीमाथि दबाव सिर्जना भएको हो ।

गृहमन्त्रालय सम्हालेदेखि नै सबैको आखाँको तारो बनेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले फेरि दबावमा परेका छन् । एकपछि अर्काे गर्दै भ्रष्टाचारको फाईल खोलेर, सरकारले काम गर्ने हुटहुटी देखाएको सन्देश दिएका गृहमन्त्रीको स्पीडमा ब्रेक लगाउन गठबन्धनकै नेताहरू भगिरथ प्रयासमा छन् ।
बडो जोडतोडले सुशासनको नारा घन्काएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले बाहिर जति वाहवाही कमाएका छन् भित्रभित्रै उनी पीडाले त्यतिनै पिल्सिएकाछन् ।
प्रहरी प्रशासनको बागडोर सम्हालेका गृहमन्त्री स्वयमले सार्वजनिक टेलिजिन कार्यक्रममा आफ्नो ज्यानको खतरा रहेको अभिव्यक्ति दिनुले पनि उनी भित्र पीडाको पहाड रहेको तथ्यमा बल पू¥याउँ छ। गठबन्धनभित्र पाइले पिछे चेपुवामा परेर दवाव खेप्दै आएका नारायणकाजीले थाप्लो खुईलिने गरी प्रहार सहदा पनि धर पाएका छैनन् ।

प्रचण्डको सत्ता जोगाउने हतियार र देउवाले ब्रम्हअस्त्रका रुपमा सरकार माथि प्रयोग गर्ने अस्त्रको कोप भाजनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ परिरहेकाछन् ।
नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवास जग्गा प्रकरणले झण्डै गृहमन्त्रीबाट नै हात धुनु परेको श्रेष्ठलाई अहिले फेरि बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणले ठूलै सकस आई लागेको छ।
गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बिनोद चौधरीका सहोदर भाई अरुण चौधरीले जग्गा हिनामिना गरेपछि सिआईवीले पक्राउ गरे लगतै त्यसको पहिलो निसानामा विभागिय मन्त्रीका हिसावले नारायणकाजी तारो बनेकाछन् । फलतः चौधरी परिवारले गृहमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै प्रतिसोध साधेको सम्म भन्न भ्याए ।

उनकै कारणले गठबन्धनको भविष्य पनि संकटमा पर्दा पार्टीभित्रैबाट पनि दबाव श्रृजना भइरहेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी स्वयम्ले पनि एकपटक मात्रै होइन कि बारम्बार आफूलाई दबाव आउने गरेको तथ्य लुकाएका छैनन् ।
सुशासन पनि चाहियो भत्रे तर नेता, उद्योगी र कर्मचारीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउँदा सबै असन्तुष्ट बढेकोमा उनको गुनासो छ ।

संसद्मा ३२ सिटको तेस्रो दल भएर पनि प्रधानमन्त्री सम्हालिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठकै कारण गठबन्धन तोडिनेमा चिन्ता बढेको छ । पहिले नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्डमा पनि बालकृष्ण खाँणलाई जेलको चिसो छिडीमा पु¥याएपछि कांग्रेस गृहमन्त्रीदेखि रुष्ट बनेको थियो । पछि फेरि सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणालाई दोहो¥याएर अनुसन्धानमा तात्र खोजेपछि देउवाको होसोहवास उड्दा गृहमन्त्रीलाई बोलाएर झाँको झारेको अहिले पनि गाईगुई छ।

काण्डहरूमा एकपछि अर्काे गर्दै कांग्रेसी नेता मुछिएर सार्वजनिक भएपछि रुष्ट बनेका कांग्रेसका सांसद् सुनील शर्माले त श्रेष्ठलाई सदन र सडकमा नै आतंककारीको बिल्ला भिराएका थिए । अहिले फेरि बाँसबारी छालाजुत्ता प्रकरणमा पनि कांग्रेस सांसदकै निकटस्थहरू मुछिदा गठबन्धनको भविष्यबारे प्रचण्ड चिन्तित बनेका हुन् । यसरी कांग्रेसका मान्छेलाई एक पछि अर्काे गर्दै पर्दाफास गरिरहँदा कांग्रेस रुष्ट त छ नै बन्दुक नबोकेकै कारण आयातीत माओवादीको ट्याग लागेको उनीमाथि माओवादी नेता पनि खास्सै खुशी हुने गरेका छैनन् । जनयुद्धमा नहोमिएकाले नम्बरी माओवादी बत्र नसकेको नारायणकाजीलाई अपनत्व गर्न उनीहरू हिचकिचाउने गर्छन् । तर, ठूलो आँट र साहस बटुलेर बदमासी गर्ने भिआईपीलाई उठाउन पछि नपरेका गृहमन्त्रीलाई सबैले साथ दिनु पर्ने जानकार बताउँछन् ।

यो सरकारमा सामेल मन्त्रीहरू मध्ये गृहमन्त्री श्रेष्ठले मात्रै जनताको विश्वास जित्ने गरि काम गरेको देखिन्छ । तर, उनै श्रेष्ठले कुनै टार र कोटको दबावमा पर्दिन भने पनि झण्डै गृहमन्त्रालयमा एक वर्षे कार्यकाल हुँदै गर्दा बारम्बार दबावको महसुस गरिरहेका छन् । जसले गर्दा गर्दा नारायणकाजी हटाउने खेल सुरु भएको आशंका भईरहेको छ । यदि प्रचण्डले राजनीतिक दबावमा आएर श्रेष्ठलाई पदमुक्त गरे प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको अस्तित्व नै सकिने माओवादीका नेता टिप्पणी गर्छन् ।

मन्त्री र सचिवका लागि अतिरिक्त आम्दानी हुने मलिलो व्यवस्था सुराखी भत्ताको खारेजीले श्रेष्ठको ग्राफ उकालो लागेको थियो । सुशासन कायम गर्न रफ्तारका साथ दण्ड चलाइरहेका मन्त्री श्रेष्ठको गठबन्धनभित्रैबाट विरोध हुनुले राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको कतिपयको बुझाई छ । यद्यपी गहृमन्त्रीले सुशासनको रटान लगाई रहेका विमानस्थलमा चलेका प्रहरी र कर्मचारीको कुस्ती अझै मथ्थर भएको छैन । विमानस्थल प्रहरी प्रमुख डिआइजी अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएपछि यो विषय झन पेचिलो बनेको छ।