कुलमानको गर्जन् : पैसा नतिर्नेलाई छाड्दिनँ, तिर्न खेज्नेलाई अफर (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै निर्देशनमा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिर्ने उद्योग–व्यवसायको लाइन काटेपछिको विवाद बढ्दै गएको छ ।

प्राधिरकणले हालसम्म ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको भन्दै राजनीतिक आडमा अर्बौँ रकम घोटाला गर्न खोजिरहेका छन् । प्राधिकणले भने बक्यौता नतिर्नेहरुको लाइन काट्दै जाने चेतावनी दिएको छ भने तिर्न चाहनेहरुप्रति केही लचकसमेत देखिएको छ ।

उद्योगी र विद्युत प्राधिकरणबिचको बक्यौता विवाद फेरि चर्किने भएको छ । प्राधिकरणले पठाएको बिललाई फर्जी भनेका उद्योगीहरुले प्राधिकरणालाई चुनौती दिँदा दबाबमा परेका कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै विद्युत बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको समेत क्रमशः लाइन काट्ने उद्घोष गरे ।

प्राधिकरणले हालसम्म जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स उद्योग, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र सोनापुर स्प्रिङ गरी ९ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गरेर बक्यौता नतिर्नेमा ६१ उद्योगहरु छन् । उनीहरुबाट २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता उठाउन बाँकी छ ।

अर्बौँ बक्यौता तिर्नुभन्दा अनेक बहाना देखाएर राजनीतिक सेटिङमा फछ्र्यौट गर्ने दाउमा रहेका उद्योगी अहिले ठूलै तनावमा परेका छन् । फलतः उद्योगीहरु वक्यौता छुट दिलाउन नेताहरुको दैलो चहार्न थालिसकेका छन् । यही मौका छोपेर उद्योगहरुले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् भने कर्मचारी पनि रोजीरोटी गुमेको भन्दै आन्दोलित छन् । मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेको उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोर सहितको टोलीले बुधबार बिहान कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटभाट गरेर गुहार मागेका छन् ।

प्राधिकरणले वक्यौता तिर्न निर्देशन दिँदा नेताको दैलो चहार्ने उद्योगीहरुको परिपाटी पुरानै हो । यसअघि गत भदौ १७ गते पनि १५ दिनभित्र महसुल चुक्ता गर्न प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै नतिरे विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसबेला पनि व्यवसायीहरु बक्यौता तिर्नुको साटो प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका थिए । उद्योगहरु ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेको भन्दै प्रचण्डले कुलमानलाई विद्युत नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । तर प्राधिकरणले लाइन नकाटे झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ गुम्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पनि मनाएका थिए । कुलमानले पनि कसैको नाम नलिए पनि माथिबाटै दबाब रहेको बताएका छन् ।

२०७२ सालमा जब मुलुकमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो तब उद्योग व्यवसाय नै ध्वस्त हुने भन्दै डेडिकेटेड लाइन दिइ प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको भन्दै आफैँले लबिङ गरेका थिए । जनता अन्धकारमय अवस्थामा बसेका बेला पनि उद्योगहरुमा भने २४ सै घण्टाजसो झिलिमिलि थियो । यो सुविधा ०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाख ३१ सम्म दिइएको थियो । तर अहिले तिनै उद्योगीहरु कुलमानसँग कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै फर्जी बिल पठाएको आरोप लगाएर बक्यौता नतिर्ने हठ गरिरहेका छन् ।

लोडसेटिङको अन्त्यसँगै उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि कुलमान पनि केही बिषयमा चुकेका छन् । उद्योगहरुले २४ सै घण्टा विद्युत प्रयोग गरेको भन्दै बक्यौता ताकेता गरेको प्राधिकरणसँगै यकिन तथ्यांक छैन । व्यवसायीहरुले पनि त्यही कमजोरीलाई देखाएर फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । कुलमान आफैँले व्यवसायीले प्रयोग गरेको विद्युतको तथ्यांक देखाउने टाइम अफ डेट ९टीओडी० मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नभएको स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसमाथि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर उद्योगहरुले निवेदन नदिएरै विद्युत पाए । प्राधिकरणले पनि उद्योगीहरुप्रति उदार बन्न चाहँदा निवेदन र स्वीकृतिको झन्झट चाहेन । त्यही गल्तीलाई उद्योगीहरुले अवसर बनाएर उम्किने दाउमा छन् । त्यसमाथि टीओडी देखाउने आँट प्राधिकरणले नगरेपछि उनीहरुले थप निहुँ पाएको देखिन्छ । तर, प्राधिकरणले नै जारी गरेको विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भने टीओडी सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । यसमा कुलमान घिसिङदेखि यो बिचमा नेतृत्वमा आएका सबै चुकेको देखिन्छ ।

अझैँपनि कुलमानले उद्योगीहरुलाई दुई विकल्प दिएका छन् । पहिलो विकल्प बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई पुनरावलोकन प्रक्रियाको सुविधा र दोस्रो २५ प्रतिशत महसुल तिरेर बाँकी चित्त नबुझेका ठाउँमा पुनरावलोकनको छुट दिएका छन् । यद्यपि बक्यौता भने जुनसुकै हालतका उठाइछाड्ने अडान उनको छ ।

यस्तै घिसिङले उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार शुल्क तिर्न आए किस्तामा रकम बुझाउन दिइने विकल्पसमेत दिएका छन् । अर्थात केही लचिलो हुने संकेत कुलमानले पनि देखाएछन् । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरुले पनि प्राधिकरणले व्यवसाय नै बन्द भएका बेला लगाएको गुण बिर्सिएर बक्यौता तिर्ने बाटोबाट पन्छिनु हुँदैन भने, प्राधिकरणले पनि खाए खा नखाए घिच भन्ने शैलीमा नगई कानुनी र व्यवहारिक पाटोबाट समस्याको समाधान गर्न आवश्यक छ ।