काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफलताको यात्रामा छ । सरकार सफल हुने वातावरण नदेखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले नै राजीनामा दिए । एक वर्षसम्म पनि आम जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सत्तारुढ दलकै नेतासमेत सरकारविरुद्ध उभिन थालेका छन् । यही पाराले प्रचण्ड सरकार कहिलेसम्म टिक्छ त ?
प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए–देश र जनताका लागि केही गर्छु । प्रचण्डलेले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्न लागिसक्यो । तर, उनले दाबी गरेअनुसार काम भएको छैन । बरु, सरकार विवादको भूमरीमा फस्दै गएको छ । सरकार सञ्चालनको सुरूवाती दिनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता र सत्तापक्षकै नेतालाई पक्राउ गरेर जनमत बलुटेका ललिता निवास प्रकरणमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाएको आरोप खेप्नुप¥यो । क्विन्टल सुन प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम मुछिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया नै रोकेको आरोप लाग्यो । अहिले एनसेल प्रकरणमा प्रचण्ड परिवारकै नाम आएको छ । सुशासनको पक्षमा सरकार चुक्दै गयो । महंगीले आकाश छुन लागिसक्यो । बेरोजगारी समस्याले देशलाई नै गिज्याइरहेको छ । सरकारको पारा देखेर सत्ता सहयात्री दलका नेताहरू पनि आजित भइसकेका छन् ।
सत्ता घटकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूहले सुरूवात देखि नै सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । राजावादीहरूले सडक तताइरहेका छन् । प्रतिपक्ष दल सत्तामा उक्लिने भ¥याङ खोजेर बसिरहेको छ । आलोचनाबाट सत्तापक्ष आत्तिएको छ । सत्तामाथि प्रश्न हो कि व्यवस्थामाथि नै भन्ने बहस अहम् बनेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार असफलताको बाटोमा लम्किएपछि सल्लाहकारले समेत साथ छाडेका छन् । माओवादीका उपमहासचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल राजीनामा बुझाएर हिडेका छन् । प्रचण्डलाई हरेक संकटको घडीमा साथ दिँदै आएका गजुरेलले राजनीनामा दिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा हरेक कामको इतिहासले समीक्षा गर्ने बताउँछिन् ।
परिवारवादमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप खेपिरहेका प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा पनि यो आरोपबाट मुक्ति पाएनन् । यही कारण प्रचण्डले सत्ताबाटै हात धुनुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, विश्लेषकहरु तत्काल सत्ता समिकरण परिवर्तनको सम्भावना देख्दैनन ।
संसदका कसैको पनि बहुमत नभएकाले सरकार बनाउन र ढाल्नका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठजोड आवश्यक पर्छ । गठबन्धन तलमाथि हुँदा भोलिका दिनमा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने टुंगो नभएकाले प्रचण्डले फाइदा उठाइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया