सांसदले बनाउन सकेनन् कानुन, दलहरू दोषारोपणमै व्यस्त, सांसद दैनिकी हाजिर गर्दै टाप कस्दै

काठमाडौँ — सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरू निस्प्रभावी देखिएका छन् । मिनी संसदको रुपमा चिनिने समितिहरू जनसरोकार र राष्ट्रिय मुद्धामा चुकेका छन् । बैठकहरू केबल औपचारिकतामा सीमित हुँदै आएका छन् । गणपूरक संख्यासमेत नपुगेर कैयौँ पटक बैठक रोकिएका छन् ।

नयाँ सांसद निर्वाचित भएको वर्ष दिन बितिसकेको छ । तर, सांसदहरूले आफ्नो कोटको खल्तीमा सदनको लोगो टाँस्नेबाहेक अरू धेरै काम गर्न सकेका छैनन् । सांसदको मूख्य काम नीति निर्माण गर्नु हो । प्रतिनिधि सभाका दुईवटा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । तेस्रो अधिवेशन बोलाउने तयारी छ । तर, यो अवधिमा एउटा मात्रै कानुन निर्माण भएको छ । संसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन्छन । संसद अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा पनि संसदीय समितिहरू क्रियाशील भइरहन्छन । मिनी संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिहरूले जनसरोकार र राष्ट्रिय मुद्धामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन । तर, हाल संसदीय समितिहरू कोरम नपुगेर बैठक बस्नै नसक्ने अवस्थामा छन् ।

नागरिकको आवाज बोल्नुपर्नेमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप र हिलो छ्यापाछ्यापमै सांसदहरुले समय गुज्रारिरहेका छन् । एकले अर्कालाई कुण्ठा र मनका बह पोख्ने थलो बन्दा जनतामा निराशा छाएको छ । संसद चलेको दिन मात्रै बैठकको लागि न्यूनतम १० लाख खर्च हुन्छ । समितिमा पनि मोटै रकम खर्च हुन्छ । करोडौं खर्च गरेको उपलब्धि के भन्ने प्रश्नको जवाफ सांसदहरूसँग छैन । नीति निर्माण र कानुन निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने कतिपय सांसद चाडपर्वमा गाउँघर गएपछि अझै काठमाडौँ नफर्किएका कारण बैठक बस्न नसकेको समितिका सभापतिहरू बताउँछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई कानून निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको बताएको छ । समितिको नियमित बैठक सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेको कारण स्थगित गर्नुको कारण खोजेर संसदीय दलले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ ।

सांसदहरूले समिति बैठकमा उठाइएको विषयहरूको सम्बोधन नहुने गुनासो गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संसदीय भूमिका प्रभावकारी नभएको स्वीकार्छन । राजनीतिक दलका नेताहरूले मुलुकको समृद्धिका लागि राम्रो काम गर्न नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

संघीय संसदमा प्रतिनिधि सभाका १० विषयगत समिति, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत ४ र दुईवाट संयुक्त समिति छन् । तर, केही समितिहरू बाहेक अधिकांश समितिले संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि बैठकसमेत राखेका छैनन् । सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुगेका कारण कतिपय समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुने गरेको छ । बैठक बसेका समितिले पनि कुनै महत्वपूर्ण विषयमा ठोस छलफल चलाएर निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् । दलगत खिचातानीका कारण संसदीय समितिहरू पंगु बन्न पुगेका छन् ।