आरजुलाई अझै पुगेन भाग, तोशिमा र शोभिताको पीडा उस्तै, महिलालाई सधै उपेक्षा किन ?

काठमाडौँ – कानुनमा समानता भएपनि नेपाली राजनीतिमा महिलालाई सहायक पदमा थन्क्याउने परिपाटी अझै कायम छ । बोलीमा यसको अभ्यास भएपनि व्यवहारमा यो कार्वान्ययन भएको छैन । विचार र बसहमा महिला पुरुष जतिकै शक्तिशाली हुँदा पनि महिलालाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सक्ने सोचको विकास भएको छैन् ।

कांग्रेस राजनीतिमा आफ्नो वा, पतिको प्रभावले रजगज गर्नेमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु राणा संभवत पहिलो नम्बरमा पर्छिन् । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरवहादुर देउवाको बलमा आरजुले अहिले पनि पार्टीमा हैकम चलाईरहेकिछिन् ।
कांग्रेसमा गिरीजा प्रसाद कोइराला हुँदा लिगेसीमा को नाममा छोरी सुजता कोइलारालले पिताको राजनीतिबाट व्याज खाइन् । उनि परिपक्क राजनीति नेतृ भन्दा पनि पिताको आशिर्वादले राज्यको उपल्लो ओहोदासम्म पुगिन् । तर कांग्रेस भित्रकै महिलालाई राज्यले उपेक्षा गरेको विषयले पिरोल्न छोडेको छैन् । अर्थात महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै बेलाबेलामा सार्वजनिक कार्यक्रममा रोइलो गर्छन् ।

आरजु राणा अहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति छिन् । पति देउवाको बलमा पार्टीले टपक्कै टिपेर निर्विरोध सभापित बनाउँदा पनि आरजुलाई पुगेको छैन् । अब नेपाली राजनीतिमा आरजु जतिका शक्तिशाली पात्र उपेक्षामा परे भने अन्य नेता कार्यकर्ताको अवस्था के होला ?

हुनत ताकपरे पार्टीनै हाक्छु भनेकी आरजुले अहिले महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर भएको आवाज उठाएर पार्टीमा महामन्त्री ताकेको विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ । वास्तवमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व होइन नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ । उत्पीडित वर्ग महिला नेतृत्वका लागि भन्दै सशस्त्र जनआन्दोलन होमिएको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा समेत महिला नेतृत्व भेटिन निकै कठिन छ । पुराना दल कांग्रेस-एमालेले जतिनै समानताको भाषण गरे पनि व्यवहारीक रुपमा त्यो लागु भएको छैन् ।
नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत समानताको खडेरी छ । महिलालाई कार्यकार्य होइन, सहायक पदमा मनोनित गर्ने संस्कार नै बसेको छ । लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने नेपाली कांग्रेसभित्र पहुँचवाला महिला नेतृहरुलेनै महिला नेतृत्व कमजोर भएको गुनासो गर्न थालेपछि फेरि यो बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले महिलाका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ । प्रतिनिधित्वले नपुग्ने भन्दै महिला नेताहरू नेतृत्वको आवाज उठाइरहेका छन् ।

०४६ को जनआन्दोलनपछिका हरेक संसदीय निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मुद्दा ठूलो हुने गरे पनि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई सीमित सिटमै खुम्च्याउने गरेका छन् । ०४८ को आमनिर्वाचनदेखि दुवै संविधानसभा सदस्य निर्वाचन र संविधान जारीपछिका दुवै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनसंख्या र मतदाताको तुलनामा महिला उम्मेदवार निकै कम देखिएका छन् ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज सबैमा मानिसको मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको उल्लेख भएको छ । त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । विश्वभर नै महिलाले लैंगिक समानताको संघर्ष गरिराख्नु परेकै छ ।

सधैं सत्ता र शक्तिको वरपरि घुमिरहने आरजुको त यस्तो गुनासो छ, भने पार्टी पंक्तिले नेतृत्वबाट किनार लगाएका महिला नेताको अवस्था कस्तो होला ? संविधानले बाध्यात्मक भनेबाहेक महिलाहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेताहरुले आफ्ना पत्नी, छोरी, बुहारी, आसेपासेलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न जुन प्रकारको मेहनत, र स्रोत साधनको दुरूपयोग गरेको देखिन्छ त्यसको १ प्रतिशत पनि आफ्ना पार्टीका महिला नेता कार्यकर्तामाथि लगानी गर्दैनन् ।

फलतः बेलाबेलामा काखा–पाखा, वा उपेक्षा गरिएको विषय बाहीरीन्छ । विगतको तुलनामा अहिले महिलामा राजनीतिक चेत बढेको छ, अधिकारका आवाज उठ्न थालेका छन् । विचार र बहसमा उत्रन सक्ने क्षमताको विकास भएको छ । यद्यपि सामाजिक संरचनामा अझै पनि महिलालाई अग्रपंक्तिमा उभ्याउन सक्ने सोचको विकास भने हुन सकेको छैन ।