रविलाई नागरिकतामा राहत, जोगियो मन्त्री पद, रविका पक्षका वकिलले गरे खरो बहस

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धि विवाद अदालतमा विचाराधिन छ । रिटकर्ता पक्षको माग अनुरुप अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्वले अस्विकार गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकताबारे चर्को बहस भयो । दुवै पक्षका वकिलबीचको घम्साघम्सी हेर्न लायकको थियो । जुन सञ्चार माध्यममा सर्वत्र छ । के गृहमन्त्रीलाई नेपाली कानुन नलाग्ने हो ।

के नागरिकता छानविन भईरहेको व्यतिm गृहमन्त्री बन्न मिल्छ । अभियोग लागेपछि वा भएपछि राजीनामा दिनुपर्दैन देखि लिएर गैर नागरिकलाई नेपाली नागरिक कसरी भन्ने सम्मका प्रश्न वकिलहरुले राखे । यता सरकारी वकिलहरुले नागरिकता नहुँदैमा रविलाई गैर नेपाली भन्न नमिल्ने तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गर्दै रवि लामिछानी नेपाली नागरिक नै नभएको जिकिर नै गरे ।

तर मुद्दामा रिटकर्ता पक्षको माग अनुरुप अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्वले अस्विकार गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलास लामिछानेको मुद्धा विचारधीनमा राखेको हो । योसँगै तत्कालका लागि उनको सांसद र मन्त्री पद यथावत रहनेछ ।

यता गृहमन्त्री रविका अधिवक्ता सुनिल पोखरेले नागरिकताको विषय अदालतले नभई सरकारले मिलाउने विषय भएको त्यसका लागि नेपाल सरकारको अध्यवधिक गरोस् भनेर गृहमन्त्रालय अन्तर्गत अध्यगमन विभागलाई जानकारी गराई सकेको तर्क गरेका छन । तत्कालिन पत्रकार शालिग्राम पुडासैन आत्महत्या दुरुसान मुद्धाका बेला पनि नागरिकता मुद्धा चलाई सकेको उनले खुलाए । यो मुद्धा नै असान्दर्भिक भएको समेत बताउँदै आएका थिए । तर २०७५ असार २० गते सर्वोच्ले यस्तै प्रकृतिको मुद्धामा गरेको फैसलाले भने यो विषयमा चासो निरन्तर रहने छ ।

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे रहेको संवैधानिक इजलासले नेपालको नागरिकको रुपमा रहेको कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा समेत सो व्यक्तिले नेपालको नागरिकको हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भन्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा एक पटक नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ भनेर फैसला गरेको नजिर छ ।

यस विषयमा अनुसन्धान नै मुख्य भएको जानकारहरुको तर्क छ । लामो विवाद र चासोकाबीच गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको छ । लामिछाने ओली–प्रचण्ड गठबन्धनको सहयात्री बन्दै गृहमन्त्री सम्हालेपछि धेरैले न्यायलयभित्र राजनीतिक प्रभाव बढेको आँकलन गरेका छन् ।