काठमाडौँ – सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिकरुपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन चाहन्छौँ । सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यसबाट कोही पनि नछुटून । सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदाशयता र चाहना हो ।”
संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागतरुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ । यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।” उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, “भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूूर्जा दिन चाहन्छौं ।
त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ, छुुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आयोगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ । यो विषयमा सरकार अत्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर छ । नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दुविधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरुलाई पूूर्जा वितरण गर्न चाहन्छौँ ।” आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधान गर्न सरकारले आयोग विघटन गर्नुपरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया