काठमाडौँ – नेकपा एमालेको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्ना २३ निवर्तमान सांसदलाई सर्वोच्च अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । बैठकले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रयोग भएको हस्ताक्षर दुई दिनभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेपछि नेपाल समूहका २६ सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमध्ये एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता केपी पनि एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुगेको निर्णय सुनाएपछि ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा भंग भयो । प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्च अदालत गए । अदालत जानेमा माधव नेपाल समूहका २३ निवर्तमान सांसद पनि छन् ।
प्रतिक्रिया