राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै सरकारी वकिल, राष्ट्रपतिको निर्णयमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज दिनभर प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न १ घण्टा ३० मिनेट समय बाँकी छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल, सुरेन्द्रकुमार महतो, अधिवक्ता परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महेश नेपाल, टंक दुलाल र रविनारायण खनालले बहस गरेका छन् । बहसको क्रममा खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आदेश दिन नसक्ने दावी गर्नुभयो । संवैधानिक इजलासको बहसमा उहाँले राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी गर्नुभयो । खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिए राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरेमा समस्या हुने पनि बताउनुभयो ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णय विपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।