राष्ट्रियसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी, बादरे जुलुस निकालेर कोरोना रोपेको आरोप

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसद्हरु सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमाथि आरोप प्रत्यारोपमा खनिएका छन् । प्रतिपक्षी सांसद्हरुले परमादेशबाट बनेको सरकारसँग जनता खुसी हुन नसक्ने आरोप लगाए भने सत्तापक्षका सांसद्हरुले ओली सरकारको वेथितिबाट जनताले मुक्ति पाएको बताए । त्यसैगरी नागरिकता विदेयकदेखि जनताका समस्यासम्मले सदनमा ठाउँ पाए ।

राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद विमला राई पौड्यालले नागरिकता विधेयक पारित नगरेर सांसदहरुले ठूलो अपराध गरेको बताइन् । उनले संविधान अनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने ६ लाख युवाहरु नागरिकता विहीन हुनुको जिम्मेवार सांसदहरु रहेको टिप्पणी गरिन् । नागरिकताविहीन हुनेहरुको पीडाले सांसदहरुलाई छुन नसकेको भन्दै उनले दलीय सहमति नजुटेर विधेयक अगाडि नबढेको भए यति ठूलो जनसरोकारको विषयमा सांसदहरुले फ्लोर क्रस गर्न सक्नुपर्ने बताइन् ।

संसद अधिवेशन शुरु हुनेवित्तिकै सांसदहरुलाई नागरिकताविहीन युवाहरुले एसएमएस पठाउने गरेको भन्दै सांसद राईले ती युवाहरु नेपाली भएर पनि संविधानले दिएको मौलिक हक उपयोग गर्न नपाएको बताइन् । संविधान अनुसार नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले संविधान जारी भइसकेको ५ वर्षसम्म किन संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी प्रश्न गरिन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको रोपाइँ गरेको आरोप लगाए । सडक प्रदर्शन र जुलुसबाट कोरोना फैलाउन खोजेको भन्दै उनले विपक्षी नेकपा एमालेले कोरोना फैलाउन लागेको आरोप लगाएका हुन् । उनले ओली सरकार पद आश्वासन र पैसाले चलेको टिप्पणी पनि गरे । वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार परमादेशबाट नभइ जनादेशबाटै बनेको उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद पुनस्र्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताए । दाहालले परमादेशबाट शासित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परमादेश जारी गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने र सभाले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय सभा अदालतले गरेका गलत निर्णयहरुलाई टुलुटुुलु हेरेर बस्नु नहुने बताए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ता माथि आक्रोश व्यक्त गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । बहसका क्रममा निवेदनको तर्फबाट प्रधानन्यायाधीश सम्मलाई उपदेशात्मक निर्देशन दिइएको भन्दै त्यसलाई स्वभाविक भनेर उल्लेख गर्नुले न्यायाधीशहरुको विश्वसनीयता गुमेको बताए ।