राजनीति

संसद् विघटन कानुन संम्मत नै भएको सरकारी वकिलको दाबी, पुनःस्थापना भएमा अस्थिरता बढ्ने


काठमाडौँ – सर्वोच्च अलादतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको समय ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी रहेको छ । आज सरकारको पक्षबाट चारजना नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन् । बहसको क्रममा उनीहरुले यसअघि सर्वोच्चले संसद् विघटन बदर गरेकोले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको आरोप लगाए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि आज विपक्षी अर्थात् सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम कानुनसम्मत भएको दाबी गरे । एउटा दलमा बसेर अर्को दलको समर्थन गर्न नपाइने भन्दै विपक्षीको दाबी अपूर्ण भएको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा पाण्डेयले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्चित भएकाले संसदमा नगएको जवाफ फर्काएका थिए । त्यसपछि पाण्डेयलाई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अस्थिरताको कारण अदालतको फैसला हो र ?’ भनेर प्रश्न गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस गर्दा राजनीतिक मुद्दामा अदालतले हात हाल्दा अस्थिरतालाई निम्त्याउने बताएका थिए ।

मंगलबार पाण्डेले पनि सोही आशयको तर्क गरेपछि न्यायाधीशले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । जवाफमा पाण्डेयले सबै कारण अदालको फैसलामात्रै भन्न नखोजिएको र आदेश पनि एउटा कारण भएको दाबी गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भारतमा स्थायित्व भएको ब्याख्या गरेका छन् । स्थायित्वका लागि समय लाग्ने र ठुला पार्टी निर्माण गर्न सकेमा स्थायित्व आउने पाण्डेको भनाइ छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले दलको म्यान्डेट विपरीत अर्को दललाई समर्थन गर्ने छुट सांसदहरुलाई दिँदा मुलुक अस्थिरतामा जाने जिकिर गरे ।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सिफारिस गर्दै नेकपा एमाले र राजपाका सांसदहरुले समेत हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनले उनीहरुलाई दलको म्यान्डेट विपरीत सो अधिकार दिएमा मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने तर्क गरे । प्रधानमन्त्री पदमा रहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त केपी ओलीले मैले बाटो छाडेँ भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरे । दलको निर्देशन पालना नगरे कारवाही हुने ब्यवस्था दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि ह्वीप लाग्ने उल्लेख भएको जिकिर गरे ।

निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । सरकारी पक्षको समयअब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी रहेको छ ।

त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टा बहस गर्नेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।