दलहरुले राजनीतिक निकास दिन नसक्दा दोस्रो खिलराज जन्मिने आशंका

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको बेला अदालतको फैसलालाई लिएर आम चासो बढेको छ । उत्तिकै चासो विपक्षीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको माग बमोजिम फैसला गर्ला भन्नेमा पनि छ । तर विघटन सदर वा पुनःस्थापना जे भएपनि राजनीतिक निकास आउने अवस्था नभएकाले दोस्रो खिलराजको खोजी हुने आँकलन गरिएको छ ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वाेच्चले मंगलबार २० मन्त्रीको पद खोसिदिएपछि देश पाँच मन्त्रीको जिम्मामा परेको छ । सोहीकारण विहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकै मन्त्रीलाई पाँच वटासम्म मन्त्रालय दिएर कार्यविभाजन गरेकी छन् । तर प्रश्न उठेको छ, पाँच व्यक्तिले २५ मन्त्रालय चलाएर देश चलाउन सम्भव छ त ? अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ सातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेर विचाराधीन रहेको यो अवस्थामा अदालतबाट विघटन सदर भए पाँच मन्त्रीले चुनाव गराउन सक्छन् ? विश्लेषकहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए विपक्षीहरुले बहुमत पु¥याएर चुनावी सरकार बनाउन सक्छन्, नभए प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा मुलुक चुनावमै होमिन पनि सक्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीसंग हाल मौज्दात मन्त्रीहरुले चुनाव गराउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । विघटन सदर भएर मुलुक चुनावमा जाने बाटो खुलेपनि ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव सम्भव नभएको भन्दै विपक्षीहरु सहभागि नहुने मनशायमा छन् । संसद् पुनःस्थापना भए अदालतले विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरवहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीलाई सीधै संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश देला वा यसको जिम्मा संसद्लाई देला ? यो पनि आम चासोको विषय बनेको छ ।

अदालतले कुनै खास व्यक्ति तोकेर आदेश दिने नमिल्ने संवैधानिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । पुनःस्थापना गरेर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपति वा संसद्लाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिन सक्छ । तर हालकै अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा गएर ओली–देउवा दुबैले बहुमत पु¥याउने अवस्था देखिदैन । विपक्षीहरु १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालतसम्म गएका छन् । तर त्यहाँ एमालेका २३ सांसद छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसंग जसपाको बहुमत सांसद विश्वासमै छन् । यसर्थ फेरि बहुमत, अल्पमतकै खेलमा देश अल्झिरहनेछ । यस्तो अवस्थामा २०६९ सालकै दृश्य दोहोरिने कतिपयको आँकलन छ ।

२०६४ सालमा निर्वाचित संविधान सभाले संविधान बनाउन नसकेपछि अन्योगग्रस्त बनेको नेपालको राजनीतिलाई चिर्दै नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारीका साथ २०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए । रेग्मी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षता गर्दै २०७० माघ २८ सम्म मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनेका थिए । त्यस्तै अवस्था दोहोरिने र हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा दोस्रो खिलराज बन्न सक्ने कतिपयको आँकलन छ ।

राजनीतिक दलहरुले निकास दिन नसकेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मा न्यायालयमाथि पर्छ । अहिले देखिएका पक्ष/विपक्षले समेत एकअर्काको अस्तित्व र अडान स्वीकारर्ने पक्षमा छैनन् । तर दुबै पक्षबाट निकास नआए राजनीतिक दलकै सहमतिमा दोस्रो खिलराजलाई मुलुकको जिम्मा लगाउने अवस्थाको आँकलनलाई समेत नकार्न मिल्दैन ।