संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई आरोपै आरोप

काठमाडौँ – प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमा निवेदकका वकिलले आज पनि गरमागरम बहस गरेका छन् । बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचनमा गरे । अब आइतबारबाट देउवा पक्षका वकिलले २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरेपछि प्रतिवादीको तर्फबाट निरन्तर १५ घण्टा बहस हुनेछ ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महाभियोग लाग्ने काम गरेको बताएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा आज भएको बहसमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको आरोप लगाए । राष्ट्रपतिले आधार खोज्न पाए पनि संवैधानिक दायित्व भुल्न नहुने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदा आफुले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नु संविधान विपरीत रहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नपाउने भन्दै असंवैधानिक कदमलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने बताए । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा विश्वासको मत परीक्षणका लागि पठाउने आदेश अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनुपर्ने अर्यालको जिकिर थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले मार्ग प्रशस्त अरूका लागि गरिने भन्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो छेकेको आरोप लगाए । एक पटक संसदमा विश्वासको मत गुमाएको व्यक्ति फेरि प्रधानमन्त्री बन्न नहुने उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पोखरेललाई विश्वासको मत लिन्नँ भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा पोखरेलले विश्वास नलागे रास्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्नेमा आधार नभएको भन्दै संसद् विघटनलाई सदर गरेको बताए । कोको सांसद कता कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार रास्ट्रपतिलाई नभइ संसद्लाई मात्र भएको उनको भनाइ थियो ।

संसद् विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवा मुख्य निवदेक रहेको रिटमा निवेदकका तर्फबाट १५ घण्टा बहसको समय पाएकोमा अब २ घण्टा ३५ मिनेट समय बचेको छ । आइतबारबाट प्रतिवादीका तर्फबाट पनि १५ घण्टा नै निरन्तर बहस हुनेछ । एमिकस क्युरीका चारजनाले आफ्नो राय दुई घण्टाभित्र राख्नेछन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार एमिकस क्युरीमा नेपाल एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक छन् भने सर्वोच्च बार एसोसिएशनबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले अदालतको सहयोगका लागि न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने गरी स्वतन्त्र राय दिनेछन् । त्यसपछि मुद्दामा सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।