गण्डकी प्रदेशको पहिलो निर्णय नै चर्चामा, सुविधा बढाएको नभई व्यवस्थित कानुन बनाउन खोजेको भनाई

काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेशमा सरकारको पहिलो बैठकको निर्णयले नै सामाजिक सञ्चाल तताएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थप गरेको थियो । सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजिएको भन्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा यस विषयलाई आईरहेका प्रतिक्रिया बारे प्रदेशका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले सरकारको धारण स्पष्ट पारेका छन् । उनले नागरिकले चाँसोको सम्मान गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको बताएका छन् । प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले भने, “उहाँले त्यहीअनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन ।”

देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइनसकेको र भर्खरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सनको प्रसङ्ग आएको उनले बताए । कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उनले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारको आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राख्ने उनले जानकारी दिए ।