आज होला त प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई ?

काठमाडौँ– गत शुक्रबारदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सुरु भए पनि मुल मद्दामा प्रवेश गर्न नसक्दा सोमबार (आज) तीन दिन बितिसक्दा पनि अझै यस विषयमा सुनुवाई हुन सकेको छ । त्यसै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ ।

मुद्दा सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा पहिले गठन भएका न्यायाधीशहरु माथि नै प्रश्न उठिसकेपछि हिजो आईतबार प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शम्शेर जबराले दोस्रो पटक इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । हिजो प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठततको आधारमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईलाई संवैधानिक इजलासमा पुर्नगठन गरेका हुन् ।तर, इजलास गठनकै विषयमा विवाद केन्द्रित भएपछि उक्त विषयमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ सुरु हुन सकेन ।
दोस्रो पटकको इजलासमा पनि राखिएका न्यायधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपकुमार कार्कीको न्यायिक निष्पक्षतामाथि सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएपछि आइतबार पनि बहस मुल मुद्दामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।

सरकार पक्षका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत सरकार पक्षका वकिलहरूले भट्टराई र कार्कीबाट न्यायिक निष्पक्षता हुन नसक्ने तर्क गरेपछि इजलास विवाद भएको छ ।

अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, यज्ञमणि न्यौपाने, दीपक मिश्र र कृष्णप्रसाद भण्डारीले इजलासमा हाल रहेकासहित ११ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने दाबीसहित निवेदन पेश गरेका थिए ।

उक्त निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीश राणाले आग्रह गरेका छन्। निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको प्रधानन्यायाधीश राणाले चेतावनी दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासको मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही हुने बताएका छन् ।

‘इजलासप्रति विश्वास गर्ने र यसको मर्यादा कायम गर्ने कर्तव्य तपाईंहरूको पनि हो। जुन किसिमका कुरा राख्नुभएको छ, त्यसले इजलासको मर्यादा राख्दैन। मर्यादा नराखे अवहेलनामा कारबाही चलाउनुपर्छ । तपाईंहरू निवेदन फिर्ता लिनुहोस्, नभए कारबाही अघि बढ्छ,’ उनले भने।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदको संयुक्त रिटसहित देउवाको पक्षमा २६ वटा रिट निवेदन परेका छन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन् ।