न्यायालयमा राजनीतिक लडाई : प्रधानन्यायाधीश धर्मसंकटमा, कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने ?

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धामा फैसला गर्न बनेको संवैधानिक इजलास विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको भूमिकामाथि वकिलहरुले प्रश्न उठाएपछि वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको इजलास समेत विवादमा तानिएको छ ।

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्धामा सुनुवाई गर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्सेर जबराले मंगलबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले नेकपाको नाम सम्बन्धी विवादमा नमागिएको फैसला गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हितमा काम गरेको भन्दै वकिलहरु गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा र बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा आइतबार गठन भएको इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् । तर यी न्यायाधीशमध्ये दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईका विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको छ ।

आइतबार महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीश कार्की र भट्टराईलाई इजलास छोड्न आग्रह गरेका छन् । पक्ष विपक्षले आफु अनुकुलका न्यायाधीश खोज्दा अब कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्धा हेर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।

यसअघि आफुमाथि प्रश्न उठ्दा पनि न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले इजलास छोड्न नमानेपछि कार्की र भट्टराई बाहिरीएका थिए । वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्दा उनीहरु पुनः इजलासमा परेका हुन् । तर अहिले उनीहरुको निष्पक्षतामाथि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका वकिलले औला उठाएका हुन् । आइतबारको इजलास सुरु हुने बित्तिकै अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, ज्ञानमणि न्यौपानेलगायतले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा ११ न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन पेश गरेका थिए ।

यहीँ विषयमा सरकारी वकिल र प्रधानन्यायाधीशबीच नोकझोक समेत भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलाशप्रति मर्यादा र विश्वास नराखेको भन्दै उनीहरुलाई निवेदन फिर्ता लिन वा अवहेलनाको कारबाही भोग्न तयार हुन चेतावानी दिएका छन् । यहीँ अवस्था रहे कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्धा हेर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशको जबराको भनाइ थियो ।

संवैधानिक इजलास गठनकै विवादमा फसेको सर्वाेच्च प्रतिनिधिसभा विघटनको मुल मुद्धामा प्रवेश नै गर्न पाएको छैन । आइतबार अधिकांश समय सरकारी पक्षका वकिलले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा नराखिएको भन्दै प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका थिए । इजलासमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेलले अहिलेको संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने श्रीमान भन्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न गरे । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता सुशिल पन्तले श्रेष्ठ र केसीले मुद्धा हेर्न नमिल्ने भनि कहाँ लेख्या छ भन्दै प्रश्न तेर्साए ।

यसअघि पुष ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेपछि उनले इजलास छोडेका थिए । तर अहिले प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरुले छोड्न नमानेपछि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेका थिए । जसका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएपनि शुक्रबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अधिकार भएको र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै नियमावली परिवर्तन तत्कालका लागि आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

न्यायालयसमेत राजनीतिक प्रभाव बढेपछि इजलासमा सहभागी न्यायाधीश कस्ता छन् त्यसले सम्भावित फैसलाको आँकलन गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । फैसला गर्दा कानुनसम्मत भन्दा इजलासमा रहेका न्यायाधीशको बहुमत जता हुन्छ उतै जाने भएकाले आफु अनुकुलका न्यायाधीश बनाउनै पर्ने पराम्परा बसेको छ । जसले न्यायालयको सर्वाेच्चता र गरिमामाथिको विश्वास नै माटोमा मिलाउने काम गरेको छ ।