सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीका कारण अदालतको काम करवाहीमा समस्या

काठमाडौँ – सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले आइतबारको संवैधानिक इजलासमा समस्या उत्पन्न गर्दै अदालतको काम कारवाही अघि बढ्न दिएका छैनन् । उनीहरुका कारण कारण संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका चारजना कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा रहेका ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुँदाका बखत सांसद रहेका व्यक्तिहरु पनि रिट निवेदक भएकाले ती ११ जना न्यायाधीश बस्न नहुने तर्क अघि सारेका छन् ।
त्यसबाहेक उनीहरुले १८ गते राय व्यक्त गरेका दुईजना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
यज्ञमणि न्यौपाने, राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारी, धनजित बस्नेतले वरिष्ठ ११ जना न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने, संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि केपी शर्मा ओलीकै निरन्तरता हुनुपर्नेलगायतका विषय समेटेर निवेदन दिएका छन् । त्यसमध्ये एक निवेदन दर्ता पनि भइसकेको छ

तर, यसअघि नै चार न्यायाधीशले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै दर्ता गराएको निवेदन फिर्ता लिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आग्रह गरेका छन् ।प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘निवेदन फिर्ता लिन जानुहुन्छ कि अदातलको अवहेलना सहनुहुन्छ ? भनी यस्तो चेतावनी दिएका थिए ।