राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि ओलीविरुद्ध विपक्षीहरु खनिए (भिडियोसहित)

काठमाडौँ – संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ । तर नवनियुक्त मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमि विवादीत रहेको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् १७ औँ पटक विस्तार गरे । २०७४ सालमा ५ वर्षे स्थायी सरकारको नारा दिएर जनताको मत लिएर सत्ताको तालाचावी बुझेका उनै ओलीले ३ वर्ष ४ महिनाको अवधीमा १७ पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिसकेका छन् । कुनै मन्त्रीले राम्रोसंग मन्त्रालय चलाउन सकेनन् भने सक्षम व्यक्तिको खोजी हुँदा मन्त्रीपरिषद् हेरफेर हुनु राम्रो हो । तर ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन व्यक्तिगत लाभका लागि पटक पटक मन्त्रिमण्डल फेरबदलको अभ्यास गरिरहेका छन् । जुन अस्वस्थ देखिन्छ । सुरुमा २५ जना मात्रै मन्त्रिपरिषद सदस्यको अभ्यास गरेर प्रशंसा कमाएका ओलीले यस अवधीमा ५९ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । केही मन्त्रीहरु विवादमा तानिएर राजीनामा गर्न विवश भए पनि अधिकांश मन्त्रीहरु ओलीको राजनीतिक गोटीको सिकार बनेका छन् । जबरजस्ती सत्ता टिकाउनका ओलीले नैतिकता बेचेको विपक्षीको टिप्पणी छ ।

यस अवधिमा ओली स्वयं दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले तीन वर्षपछि विश्वासको मत समेत पाउन सकेनन् । संविधानको धारालाई जबरजस्ती लादेर संसद विघटन गरेको आरोप उनी माथि छँदै नै छ । यसको मुद्या सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । तथापी उनले संसद पुनस्थापना भइहाले आफ्नो बहुमत सुरक्षित राख्न मन्त्रीपरिषद् विस्तारको रणनीति तय गरेको कतिपयको बुझाई छ । हुन त माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई सर्वाेच्च अदालतबाट बदर गरिदिएपछि रिक्त रहेका पदपूर्ति आवश्यक थियो तर अहिलेपनि राज्य विखण्डनको हुँकार गरिरहेकाहरुलाई बल मिच्याइँ गरि सत्तामा पुर्याउनु ओलीको सत्ता आशक्ति हो । त्यही आशक्तिलाई मधेषवादीहरुले पनि उपयोग गरेको विपक्षीको भनाई छ ।

को मन्त्री भए÷भएनन् भन्दा पनि कस्ता विचार, सिद्धान्त र आचरण भएका व्यक्तिहरु मन्त्री भए र उनीहरुको अबको मिसन के हुन्छ ? भन्ने मुल शंसय खडा भएको कतिपयको बुझाई छ । अदालतमा संसदको मुद्या विचाराधिन रहेको अवस्थामा ओलीले सत्ता निरन्तरताको गतिलो मौकाको फाइदा उठाएका छन् । यसमा विपक्षीहरुसंग एक प्रकारले टुलुटुलु हेर्ने र असन्तुष्टी पोख्ने बाहेक विकल्प छैन ।

ओलीको एक पछि अर्काे कदमहरु उनी स्वय र गुट संरक्षणका हिसावले लाभदायक देखिए पनि आम नजरमा आलोच्य देखिन्छ । विगतको समयमा गलत सोँच र भूमिकामा रहेकाहरुलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै मन्त्रीपरिषदमा हुल्नु धेरैले गलत मानेका छन् ।