काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा संविधानको उल्लङ्घन हुने गरी सांसद नहुँदा पनि दोहोर्याएर मन्त्री बनाइएको भन्दै दुई रिट परेका छन् । दोहोर्याएर जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दुई रिट निवेदन परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार दुवै रिट निवेदनमाथि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । दुवैको रिट निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसरी संघीय संसद्को सदस्य नरहेको अवस्थामा दोहोर्याएर मन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको ढकालको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नै गैर सांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अधिवक्ता थापाको रिटमा लेखिएको छ ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाएको विषयमा यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाललगायतले चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । ती रिटमाथि मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्नेबारे रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी भएको थियो ।
प्रतिक्रिया