काठमाडौँ – प्रधानमन्त्रीको शपथ विवाद र सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णयमाथि चुनौती दिई परेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने निर्णय गरेको हो । तर निवेदनलाई भने अग्राधिकार दिन आदेश दिएको छ ।
ओलीले वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेको शपथको व्यहोराअनुसार शपथ लिनुभएको थिएन । उहाँले राष्ट्रपतिले भनेको शब्द उच्चारण गर्न नमानी ‘त्यो पर्दैन’ भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त क्रियाकलापले संविधानको उल्लंघन भएको, राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार ४ रिट निवेदन परेका थिए । जसमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
साथै सांसद नरहेका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । गैरसांसदका रूपमा एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सात जना गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित रिट परेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिन र सांसद नरहेका ७ मन्त्रीलाई काम गर्न रोक्न माग दाबी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया