काठमाडौं— गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक्लैको झन्डै दुई–तिहाइ मतसहितको बलियो सरकार बनेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । सो निर्वाचनपछि चौथो दलबाट पहिलो शक्ति बनेर रास्वपा सत्तामा पुग्दा पुराना र ठुला भनिएका दलहरू खुम्चिँदै प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । तर, संसद्को एक महिनाको गतिविधिलाई हेर्ने हो भने सदनप्रति न सत्तापक्ष संवेदनशील देखिन्छ, न त प्रतिपक्ष नै । दुई–तिहाइको बलियो सरकारले संसद् बैठक छलेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । संसद् अधिवेशन आह्वान भएको २४ घण्टा नबित्दै अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । अध्यादेशका सम्बन्धमा छोटो प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले ‘अध्ययन भइरहेको’ बताएका छन् ।
देश
प्रतिक्रिया