काठमाडौं— सरकारले गत चैत १३ गते जारी गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ को बुँदा नं. ३ लाई आधार बनाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस दस्ताबेजलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ र त्यसपछिका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारको लक्ष्य छ । यसको अन्तरनिकाय समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई दिइएको छ । १८ बुँदामा समेटिएको यस राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदाका मुख्य विषयहरू बुँदागत रूपमा हेरौँ…….
देश
प्रतिक्रिया