प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समाज कल्याण परिषद्ले दिने डिजिटलाइजेसन सेवा शुभारम्भ गर्नुभएको छ । मंगलबार ललितपुरको पुल्चोकमा परिषद्ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख आतित्थ्यता जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले सो सेवा सुरू गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले ipact.swc.org.np वेबसाइटको रिमोट अन गरेर शुभारम्भ गर्नुभयो। सो कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास सहायता परिचालनको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सामाजिक सेवा भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सामाजिक सेवा र विकास सहायता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्,’ उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तीकरण, समावेशीकरण, गरिबी निवारण, सामुदायिक विकास र वातावरण संरक्षणजस्ता विविध क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘विशेष गरी विपद्का समयमा राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ,’ उहाँले भन्नुभयो । राज्यले गैरसरकारी संघ-संस्थाको सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटमुक्त गराउन कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ। यसले परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ। विशेष गरी, दर्ता भए पश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने जुन स्वविवेकीय अधिकारको समस्या थियो, यस प्रणालीले त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न पहिलो पाइला चाल्नेछ। कार्यक्रममा मन्त्री एवम् परिषद्की अध्यक्ष श्रद्धा श्रेष्ठले विकास सहायता परिचालनलाई एकद्धार नीति मार्फत गर्ने गरी नीतिगत तयारी तथा तर्जुमा शुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक संघ-संस्थाहरूको प्रतिष्ठा र मर्यादा बढाउँदै देशको समग्र विकास र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा यस डिजिटल रूपान्तरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विकास साझेदारहरुका सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्दै परिषद्ले कार्यक्रम स्वीकृति, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अझ व्यवस्थित बनाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । आजबाट सुरू गरिएको डिजिटल प्रणालीले नेपालमा आउने परियोजनाका फाइलहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन र कागजी झन्झटमुक्त गराउन कोसेढुङ्गा सावित हुने उल्लेख गरिएको छ। यसले परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियामा लाग्ने प्रशासनिक लागत र समयलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ। विशेष गरी, दर्ता भए पश्चात कुनै फाइल अघि बढ्ने र कुनै नबढ्ने जुन स्वविवेकीय अधिकारको समस्या थियो, यस प्रणालीले त्यस्ता समस्यालाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न पहिलो पाइला चाल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । परिषद्मा ५८ हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था परिषद्मा आवद्ध रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले गैरसरकारी संस्थाले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको डिजिटलाइजेसनको कुरा आज पूरा भएको बताउनुभयो । उहाँले यसका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासंघका सदस्यहरू नेपालको गुडविल एम्बास्डरका रूपमा भूमिका खेल्दै आएको समेत भट्टराईले कार्यक्रममा बताउनुभयो । यस कार्यक्रमको सुरूवातमात्र नभई निरन्तरताको समेत अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । भट्टराईले हरेक पालिका अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि फरक फरक नीति भएकाले झण्झट भइरहेको बताउँदै सरकारले साझा नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्का सदस्य सचिव सरोजकुमार शर्माले यो डिजिटलाइजेसनले समाज कल्याण परिषद्ले प्रदान गर्ने सेवामा माइलस्टोन हुने बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया