काठमाडौँ । पटक–पटकको प्रयासमा असफल भएको सरकार फेरि एक पटक नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन जुटेको छ । नेपाल सरकारले सात दिनको समयसीमा तोकेर दर्ता हुन अन्तिम मौका दिएको छ, अन्यथा त्यस्ता सञ्जाललाई प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
राजनीति
प्रतिक्रिया